नवी दिल्ली, 4 नोव्हेंबर : देशातील प्रत्येक नागरिकासाठी आधार कार्ड महत्त्वाचं आहे. सरकारी योजनांपासून ते बँकेत खातं ओपन करण्यासाठीही आधार कार्ड आवश्यक ठरत आहे. परंतु आता Unique Identification Authority of India अर्थात UIDAI ने आधार कार्डच्या सुरक्षेसंदर्भात पावलं (Aadhar Card misusing) उचलायला सुरूवात केली आहे. त्यामुळं आता त्यापुढं जात केंद्र सरकारने आधार कार्डच्या गैरवापर करणाऱ्यांविरोधात एक कोटी रूपयांचा दंड लावण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. परंतु आता या निर्णयाविरोधात कोर्टात याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे. दोन वर्षांनंतर जारी करण्यात आला हा नियम - केंद्र सरकारने 2 नोव्हेंबरला यासंदर्भात एक अधिसूचना (how to check aadhar card misuse) जारी केली आहे. या अधिसूचनेअंतर्गत काही विशेष अधिकाऱ्यांची नेमणूक होण्याची शक्यता आहे. आधार कार्डच्या गैरवापराच्या प्रकरणांमधून जमा होणारा दंड हा Unique Identification Authority of India च्या निधीत जमा करण्यात येईल. जर संबंधित आरोपीने दंडाची रक्कम भरली नाही तर त्याची संपत्ती जप्त करण्यात येऊ शकते.
काय आहे अधिसूचना? केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर आता आधार कार्डच्या गैरवापराबाबत UIDAI ला 1 कोटी रूपयांचा दंड लावण्याचा आणि तो वसूल करण्याचा अधिकार असेल. त्यासाठी आता संबंधित (Govts masterstroke against Aadhar Card misuse) एका अधिकाऱ्याचीही नियुक्ती करण्यात येईल. आधार अधिनियमच्या नियमांद्वारे आतापर्यंत UIDAI ला अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई करण्याचा अधिकार नव्हता. त्यामुळं आता या अधिसूचनेनंतर UIDAI ला हा अधिकार मिळेल.
अशा नियमांची गरज का? सध्या देशात प्रत्येक सरकारी आणि खाजगी कामासाठी आधार कार्डला अधिकृत दस्तावेज म्हणून मान्यता मिळत आहे. आधारला बँक खात्याशीही लिंक केल्यामुळं आणि आयकर भरण्यासाठीही आधारची गरज लागत असल्यानं त्याचं महत्त्व वाढलेलं आहे. त्यामुळं आता आधारचा गैरवापर करणाऱ्यांविरोधात हा मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे.