नवी दिल्ली, 16 फेब्रुवारी: गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ट्विटर (Twitter) आणि केंद्र सरकार (Central govt) यांच्यात चांगलाच संघर्ष पेटला आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आता लवकरच कू (KOO) या अ‍ॅपला संपर्कांचं प्रमुख माध्यम बनवण्याच्या तयारीत आहे, अशी माहिती News18 ला विश्वासू सूत्रांनी दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार आवश्यक असलेली सर्व माहिती 1 ते 3 तास अगोदर देईल. त्यानंतर संबंधित माहिती ट्वीटरवर पोस्ट केली जाईल. ट्वीटर आणि सरकार यांच्यात शेतकरी आंदोलनावरून वाद सुरू झाला आहे. नाव उघड न करण्याच्या अटीवर संबंधित सूत्रांनी न्यूज 18 ला सांगितलं की, येथून पुढे सरकार कोणतीही माहिती देण्यासाठी KOO या सोशल मीडियाचा वापर करू शकते. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालयासह अनेक सरकारी विभागांनी या अ‍ॅपवर आपलं खातं उघडलं आहे. शेतकरी आंदोलन संदर्भात ट्विटरवर ‘भडकाऊ माहिती’ देत असलेली ट्वीटर खाती हटवण्याची मागणी सरकारने ट्वीटर इंडियाकडे केली होती.
गेल्या आठवड्यात मनी कंट्रोलला दिलेल्या मुलाखतीत, ‘कू’च्या (KOO) संस्थापकांनी असं सांगितलं होतं की, संबंधित सोशल मीडिया व्यासपीठावर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे, परंतु आपल्याला देशातील कायद्याचं पालन करावं लागेल. कूचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि सह-संस्थापक अप्रमेय राधाकृष्णन म्हणाले की, ‘आम्ही अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्यासाठी तयार आहोत. आमचं मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मिळेल, हे सुनिश्चित करणे.’
ट्वीटरवर शेतकरी आंदोलनाबाबत चुकीची माहिती पसरवणारी खाती आणि पोस्टवर कारवाई करण्याची मागणी केंद्र सरकारने ट्वीटरकडे केली होती. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, चुकीची माहिती पसरवणारी बहुतेक खाती पाकिस्तानशी निगडीत आहेत किंवा फुटीरतावादी शीख चळवळशी संबंधित आहेत. याप्रकरणी ट्वीटर न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकतो, अशा बातम्याही समोर येत आहेत. त्याचवेळी, काही दिवसांपूर्वी सीएनबीसी टीव्ही 18 शी झालेल्या संवादात पुष्टी केली होती की, चीनी गुंतवणूकदार कंपनी शुनवेई या अ‍ॅपच्या मालकीतून बाहेर पडली आहे. न्यूज 18 ला दिलेल्या मुलाखतीत मयंक यांनी, 30 लाखाहून अधिक लोकांनी आतापर्यंत कू (KOO) डाउनलोड केलं आहे. शिवाय गेल्या 6 महिन्यांत हे अ‍ॅप डाऊनलोड करण्याचा वेग चौपट वाढला आहे, असं सांगितलं होतं.