नवी दिल्ली, 30 जुलै : राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल यांनी शनिवारी सांगितले की, काही घटक असे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्यामुळे देशाच्या प्रगतीला बाधा येत आहे. दिल्लीतील कॉन्स्टिट्युशन क्लबमध्ये ऑल इंडिया सुफी सज्जादंशिन कौन्सिल (एआयएसएससी) तर्फे आयोजित आंतरधर्मीय परिषदेत विविध धर्मांच्या धर्मगुरूंच्या उपस्थितीत डोवाल यांनी हे भाष्य केले. डोवाल म्हणाले, “असे घटक धर्म आणि विचारसरणीच्या नावाखाली कटुता आणि संघर्ष निर्माण करत आहेत, ते देशाबाहेरही पसरत आहेत आणि संपूर्ण देशाला प्रभावित करत आहेत.” डोवाल म्हणाले, ‘जगात संघर्षाचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. त्या वातावरणाचा सामना करायचा असेल तर सर्वांनी मिळून देशाची एकात्मता टिकवून मजबूत देशाप्रमाणे पुढे जाणे आवश्यक आहे. गेल्या काही वर्षांपासून देश जी प्रगती करत आहे, त्याचा प्रत्येक भारतीयाला फायदा होईल. ते म्हणाले, ‘जे काही लोक धर्म किंवा विचारसरणीच्या नावाखाली लोकांमध्ये हिंसाचार किंवा संघर्ष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात, त्याचा परिणाम संपूर्ण देशावर होतो. घडते. देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरही हे घडते. एनएसए अजित डोवाल म्हणाले की, कट्टरतावाद्यांविरोधात आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे. ते म्हणाले, “मूक प्रेक्षक बनण्याऐवजी, आपल्याला आवाज मजबूत करण्यासाठी तसेच आपल्यातील मतभेद दूर करण्यासाठी तळागाळात काम केले पाहिजे.” आपण भारतातील प्रत्येक पंथाला जाणीव करून दिली पाहिजे की, आपण एकत्र एक देश आहोत, त्याचा आपल्याला अभिमान आहे आणि प्रत्येक धर्माला आपल्या स्वातंत्र्यासह येथे राहण्याचा अधिकार आहे. दुसरीकडे परिषदेत उपस्थित असलेले हजरत सय्यद नसीरुद्दीन चिश्ती यांनी कट्टरपंथी संघटनांवर बंदी घालण्याचा आग्रह धरला. कोणत्याही गोष्टी टिका-टिप्पणी करणे योग्य नाही. ही वेळ निंदा करण्याची नाही तर काहीतरी करण्याची आहे. देशात पसरलेल्या सर्व कट्टरवादी संघटनांवर बंदी घातली पाहिजे. कोणतीही कट्टरपंथी संघटना असो, त्यांच्याविरुद्ध पुरावे असल्यास त्यांच्यावर बंदी घालावी. हे वाचा - मुलीच्या लग्झरी घरात पैशांचा डोंगर, अर्पिता मुखर्जींच्या 50 वर्षीय आईचं जर्जर घर एनएसए डोवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आंतरधर्मीय बैठकीत विविध धर्मांचे धार्मिक नेते सहभागी झाले होते. AISSC च्या नेतृत्वाखाली आयोजित परिषदेत, धार्मिक नेत्यांनी “देशविरोधी कारवायांमध्ये गुंतलेल्या” पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) सारख्या संघटना आणि इतर अशा मोर्चांवर बंदी घालण्याचा ठराव मंजूर केला. हे वाचा - पत्रकारांचे ट्विट हटवण्याची मागणी करण्यात भारत आघाडीवर, ट्विटरनेच केला खुलासा नरेंद्र मोदी सरकारने धार्मिक सलोखा राखण्यासाठी सर्व पंथांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न म्हणून आयोजित केलेल्या या परिषदेत सुफी संतांनीही सहभाग घेतला होता. भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा पुढाकार अशा वेळी आला आहे जेव्हा भाजपच्या निलंबित नेत्या नुपूर शर्मा यांनी प्रेषित मोहम्मद यांच्यावरील वादग्रस्त टिप्पणी आणि सूफी बरेलवी मुस्लीम समुदायाच्या एका भागाकडून तीव्र प्रतिक्रिया दिल्याने देशात धार्मिक विसंवाद आहे.