निषेधासाठी रस्ता रोखू शकत नाही, शाहीन बाग आंदोलनकर्त्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर भूमिका

नवी दिल्ली, 10 फेब्रुवारी : दिल्लीच्या शाहीन बाग (Shaheen Bagh) परिसरात नागरिकता दुरुस्ती कायद्याच्या (CAA) विरोधातील निदर्शनांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली आहे. कोणीही अशा प्रकारे रस्ता रोखू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून अनेक महिला-पुरुष शाहीन बागेत CAA विरोधात आंदोलन करीत आहेत. निदर्शनामुळे दिल्ली आणि नोएडाला जोडणारा रस्ता पूर्णपणे बंद झाला आहे. सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिल्ली पोलीस, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे जाब विचारला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची कठोऱ भूमिका

शाहीन बाग येथील आंदोलनामुळे रस्ता ब्लॉक झाला आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने सांगितले, प्रत्येकाला विरोध प्रदर्शन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र याचा अर्थ सर्व सार्वजनिक परिसर बंद करणे होत नाही. न्यायालय पुढे जाऊन असंही म्हणाले की, सार्वजनिक जागांवर अशा प्रकारे अनिश्चित काळासाठी विरोध प्रदर्शन करता येऊ शकत नाही. शाहीन बागमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून प्रदर्शन सुरू आहे. हे सर्व आंदोलनकर्ते येथे CAA चा विरोध करीत आहेत. गेल्या वर्षी 12 डिसेंबर रोजी CAA हा कायदा करण्यात आला होता.

• First Published : February 10, 2020, 1:09 pm IST