नवी दिल्ली, 6 मे : राज्यांतर्गत नियमांमध्ये सूट दिल्यानंतर आणि प्रवासी मजुरांसाठी रेल्वे सुरू झाली असली तरी लोकांचे प्रश्न अद्याप संपलेले नाहीत. हजारो मजुरांना सरकारी रिलिफ योजनेअंतर्गत काहीच मदत मिळालेली नाही, अशी माहिती एका सर्वेतून समोर आली आहे. हातात नोकरी नाही, साठवलेले पैसे पण संपत आले असताना कसं जगायचं हा मोठा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे. घरी परतले तरी पुढे काय ? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र कोणाकडेच नाही. लॉकडाऊनची घोषणा केल्यानंतर मोठ्या संख्येने प्रवासी मजूर देशभरातील विविध शहरांमध्ये अडकले होते. शिवाय कोरोनामुळे लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे यांच्या हातातील कामंही गेलं होतं. 11000 प्रवासी मजुरांशी बोलून केला सर्व्हे स्टॅंडर्ड वर्कर्स अक्शन नेटवर्कच्या अंतर्गत केलेल्या सर्वेक्षणानुसार संशोधकांच्या एका नेटवर्कने महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि झारखंडमध्ये अडकलेल्या 11 हजार प्रवासी मजुरांशी 25 मार्च रोजी लॉकडाऊन लागू केल्यानंतर 27 मार्चपासून बातचीत सुरू केली. तब्बल 96 टक्के प्रवासी मजूरांना मिळाली नाही मदत 13 एप्रिलपर्यंत त्यांचा डेटा अपडेट करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये तब्बल 96 टक्के प्रवासी मजुरांना सरकारकडून रेशन मिळाले नाही. तर 70 टक्के जणांना शिजवलेलं अन्न मिळालं नाही. अनेक मजुरांना मदत न मिळाल्याने ते पायीच घराकडे निघाल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यातून प्रवासी मजुरांचं मोठ्या संख्येने पलायन होत असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अस्थायी आश्रय शिबिरांमध्ये मूलभूत सुविधा आणि खाण्याच्या कमतरतेमुळे येथे सामाजिक विरोध पाहायला मिळाला. आपल्या घरी परतलेल्या मजुरांकडे आता रेशन नाही आणि त्यांच्याकडील पैसेही संपत आले आहेत. संबंधित- दारुमुळे अख्खं कुटुंब झालं उद्ध्वस्त; पती-पत्नीमधील वादामुळे 4 जणांचा गेला बळी महिला झाल्या आक्रमक; भाजी बाजार 3 तास आणि दारुची दुकाने 7 तास खुली