नवी दिल्ली, 19 जुलै: संत नामदेव संस्थानचे वारकरी तसंच वारकरी संप्रदायातील इतर समुहांना पंढरपूरच्या वारीची (Pandharpur Wari) परवानगी द्यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme court) करण्यात आली होती. याबाबत निर्देश महाराष्ट्र सरकारला (state government) देण्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली होती. पंरतु, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ही याचिका फेटाळून लावली आहे. शांततेत दिंडी काढण्याची परवानगी राज्य सरकारने नाकारल्याने सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठा समक्ष सुनावणी घेण्यात आली. कोरोनाच्या महामारीदरम्यान देशात निर्माण झालेल्या स्थितीची जाण आपल्याला आहे. पंरतु, असे असताना देखील कुठलेही निर्बंध राहू नयेत का? अशी आपली इच्छा आहे. आम्ही असे करू शकत नाही, असं स्पष्ट मत व्यक्त करीत सरन्यायाधीशांनी याचिका फेटाळली. अ‍ॅड. स्वाती वैभव याच्यावतीने अ‍ॅड.राजसाहेब पाटील तसेच अ‍ॅड.श्रेयय गच्चे यांनी ही याचिका दाखल केली होती. मोठी संधी! मुंबई मेट्रोमध्ये इंजिनिअर्स पदावर होणार भरती; आजच करा अप्लाय पंढरपूरवारी करीता राज्य सरकारने केवळ 10 पालख्यांना परवानगी दिली आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देत वारकरी संप्रदाय तसंच 250 नोंदणीकृत पालख्यांना भगवान विठ्ठल मंदिराच्या वार्षिक तीर्थयात्रा पूर्ण करण्याची परवानगी देण्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली होती. मंदिराच्या खालच्या भागात असलेले संत नामदेव यांच्या जन्मस्थळावरून निघणाऱ्या पालखीला सरकारने परवानगी दिली नाही, असा युक्तीवाद करीत पालखी काढण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश सरकारला देण्याची विनंती याचिकेतून करण्यात आली होता. राज्य सरकारचा निर्णय भेदभावपूर्वक असून केवळ काही वारकऱ्यांनाच सर्वांच्या वतीने पंढरपूरला जाण्याची परवानगी देण्यात आल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता. 250 नोंदणीकृत पालख्यांऐवजी केवळ 10 पालख्यांना दिंडीत सहभागी होण्याची परवानगी देत राज्य सरकारने दिली होती. ‘सगळे गेट हे फक्त आमिरसाठीच खुले’; Bold फोटोशूटमुळे फातिमा पुन्हा एकदा ट्रोल सरकारचा निर्णय घटनेतील अनुच्छेत १४,१९ (१) (ड) , २१ आणि २५ चे उल्लंघन करणारे आहे. अनेक वर्षांपासून वारीची परंपरा सुरू आहे. पंरतु, गेल्यावर्षी कोरोना महामारीमुळे वारकऱ्यांनी वारी केली नव्हती. यंदा वारकरी कोरोना विषाणूसंबंधी अधिक जागृत असून ते प्रोटोकॉन पाळतील, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता. सुनियोजित तसंच शिस्तबद्दरित्या वारी आयोजित केली जात असताना देखील त्यावर बंदी आणण्याचे कुठलेही कारण नाही. राज्य सरकारला इतर राज्यातून येणाऱ्या वारकऱ्यांसाठी आंतरराज्यीय प्रवास व्यवस्था केली पाहिजे तसंच पालख्यांना परवागनी दिली पाहिजे, असे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली होती. यासोबतच संपूर्ण देशातील वारकऱ्यांसाठी मंदिर २४ तास खुले ठेवण्याची निर्देश राज्य सरकारला देण्याची विनंती करणारी मागणी याचिकेतून करण्यात आली होती.