नवी दिल्ली, 19 डिसेंबर : सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात देशभर आंदोलनं होत असताना केंद्र सरकारने या कायद्याविषयी जाणीवपूर्वक गैरसमज पसरवले जात असल्याची भूमिका घेतली आहे. सरकारी सूत्रांनी नागरिकांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी आणि गैरसमज कमी व्हावेत यासाठी एक प्रश्नोत्तरांची यादी जारी केली आहे. या FAQ Frequently Asked Questions मध्ये CAA आणि NRC बद्दल नागरिकांच्या मनातील भीती दूर व्हावी म्हणून संपूर्ण प्रक्रियेविषयीची माहिती देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने CAA म्हणजेच नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविषयी गैरसमज दूर करण्यासाठी FAQ नेहमी विचारण्यात येणारे प्रश्न जारी केले आहेत.
NRC आणि CAA वेगळं आहे का, याचा भारतीय नागरिकांवर काय परिणाम होणार आदी प्रश्नांची सविस्तर सोप्या भाषेत उत्तरं सरकारतर्फे देण्यात आली आहेत. CAA आणि NRC बद्दल भारतीय मुस्लिमांनी भीती बाळगायचे कारण आहे का? नाही. भारतीय मुस्लिमांना नागरिकत्व नोंदणी किंवा नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला घाबरायचं कारण नाही. धर्माच्या आधारावर NRC तून लोकांना वगळण्यात येणार का? नाही. NRC चा धर्माशी संबंध नाही. जेव्हा राष्ट्रीय नागरित्व नोंदणी किंवा NRC प्रक्रिया सुरू होईल तेव्हा धर्माच्या आधारावर नोंदणी होणार नाही. नागरिकत्व कसं ठरवलं जात? नागरिकत्व ठरवणं सरकारच्या हाती असतं का? TThe Citizenship Act, 1955 नुसार The Citizenship Rules, 2009 प्रमाणे नागरिकत्व ठरवलं जातं. या कायद्याच्या सर्व तरतुदींची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुली आहे. भारताचं नागरिकत्व मिळवण्याचे 5 मार्ग आहेत. 1. जन्माने मिळालेलं नागरिकत्व 2. वारशाने किंवा वंशामुळे मिळालेलं नागरिकत्व 3. नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कायद्याच्या चौकटीत केलेल्या अर्जाद्वारे 4. कायद्याने ठरवलेल्या ठराविक अटींची पूर्तता केल्यानंतर 5. एखादा भूभाग देशाला जोडला गेला, तर आपोआप तिथल्या नागरिकांना भारताचं नागरिकत्व मिळेल. NRC आल्यावर पालकांच्या जन्माचा दाखला वगैरे कागदपकत्रं सादर करावी लागतील का? तुमच्या जन्माचे वर्ष, महिना, ठिकाणी आदी माहिती पुरेशी आहे. त्याचे पुरावे उपलब्ध नसतील तर पालकांच्या जन्माचे दाखले द्यावे लागतील. पण पालकांचे जन्मदाखले देण्याचा कुठलाही नियम बंधनकारक नाही. कुठली कागदपत्र द्यायची याबाबत अद्याप कुठलीच घोषणा किंवा ठराव झालेला नाही. पण निवडणूक ओळखपत्र, आधार, पासपोर्ट, लायसन्स, विम्याचे कागद, जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, घर किंवा मालमत्तेची कागदपत्रं यातला कुठलाही पुरावा ग्राह्य धरला जाऊ शकतो. या कागदपत्रांची यादी मोठी असेल आणि कुठल्याही भारतीय नागरिकाला कागदपत्रांसाठी वेठीस धरण्यात येणार नाही. NRC आलं तर 1971 च्या आधीचा रहिवासी पुरावा द्यावा लागेल का? तुमचे पूर्वज इथले नागरिक होते हे सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रं द्यायची आवश्यकता नाही.1971 च्या आधीच्या त्यांच्या जन्मदाखल्याची आवश्यकता नाही. आसामच्या NRC साठीच केवळ तसा नियम होता आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशावरूनच तो ठेवण्यात आला होता. बाकी देशातली NRC प्रक्रिया आसामपेक्षा वेगळी असेल The Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National Identity Cards) Rules, 2003 या कायद्या अंतर्गत असेल. अशिक्षित व्यक्तीकडे आवश्यक कागदपत्रं नसतील तर? अशा परिस्थितीत त्यांनी इतर कुठले पुरावे, साक्षीदार किंवा समाजाने दिलेलं ओळखपत्रं इत्यादी कागद सादर केले तरी चालतील. कागदपत्रं नाहीत म्हणून कुठल्याही नागरिकाची अडवणूक किंवा छळ केला जाणार नाही. ट्रान्सजेंडर, निधर्मी, निरीश्वरवादी, आदिवासी, स्त्रिया, भूमिहीन, दलित यांना NRCतून वगळण्यात येणार का? NRC कधी कार्यान्वित झालं तर त्यामध्ये अशा कुठल्याही समाजाला, गटाला वगळण्यात येणार नाही. ——————————–
QUIZ नागरिकत्व सुधारणा कायदा : किती माहिती आहे तुम्हाला CAA बद्दल? ही क्वीझ सोडवून पाहा