New Delhi: Prime Minister Narendra Modi at the silver jubilee celebration of National Human Right Commission, in New Delhi, Friday, Oct 12, 2018. (PTI Photo/Atul Yadav) (PTI10_12_2018_100098B)
त्रिशूर (केरळ), 17 जानेवारी : सध्या देशभरात नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरुन वादंग उठले आहे. अशा परिस्थितीत केरळमधील त्रिशूर जिल्ह्यातील चालक्कुडी येथे राहणाऱ्या कल्लुवीट्टिलने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना त्यांचे नागरिकत्व विचारले आहे. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारताचे नागरिक आहेत की नाही’? असा प्रश्न त्याने माहिती अधिकारअंतर्गत विचारला आहे. इतकेच नव्हे तर या व्यक्तीने मोदींना त्यांचे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कागदपत्रांची मागणीही केली आहे. काही दिवसांपूर्वी केरळ सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. हा कायदा रद्द करावा अशी मागणी केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. अशा प्रकारे CAA विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावणारे केरळ हे पहिलेच राज्य आहे. या पार्श्वभूमीवर केरळमधील नागरिकाने थेट मोदींच्या नागरिकत्वावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. कल्लुवीट्टिलने दाखल केलेल्या या माहिती अधिकारावर केंद्राकडून काय प्रतिक्रिया येईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही याबाबत अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. माहिती अधिकाऱ्याच्या नियमानुसार कलम-7 मध्ये 30 दिवसांच्या आत माहिती पुरवण्याचा नियम आहे. जर ही माहिती एखाद्या व्यक्तीच्या जीवन व स्वातंत्र्यतेवर अवलंबून असेल तर दोन दिवस म्हणजेच 48 तासांच्या आता माहिती देणे अनिवार्य असते. त्यातही जर वेळेत ही माहिती पुरवली नाही तर त्याला प्रत्येक दिवसाला २५० रुपयांचा दंडही होऊ शकतो.