नवी दिल्ली, 15 एप्रिल : कोरोना व्हायरस संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचार्‍यांना भविष्यात वेगवेगळ्या कामाच्या ठिकाणी काम करावे लागेल. कार्यालयात कर्मचार्‍यांची उपस्थिती कमी असेल. लॉकडाऊन संपल्यानंतर केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी घरातून काम या विषयाचा आराखडा कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) नेला आहे. त्यात म्हटले आहे की, विभाग अधिकारी व कर्मचार्‍यांना वर्षामध्ये 15 दिवस घरी काम करण्याचा पर्याय देऊ शकेल. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे 48 लाख 34 हजारच्या घरात आहे. ‘कोव्हिड-19 साथीच्या रोगाने अनेक मंत्रालयांना सामाजिक अंतर राखण्यासाठी घरून काम करणे बंधनकारक केले आहे. अनेक मंत्रालयातील विभागांनी उत्कृष्ट माहिती दिली. लॉकडाऊन दरम्यान राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि ई-ऑफिस सुविधांचा लाभ घेऊन कोरोना साथीचा यशस्वीरित्या सामना केला. केंद्र सरकारमधील या प्रकारचा पहिला अनुभव होता,’ असं डीओपीटीने सर्व केंद्रीय विभागांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. नजीकच्या काळात केंद्रीय सचिवालयात कर्मचार्‍यांची उपस्थिती कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यांना कामाच्या ठिकाणी सामाजिक अंतर राखण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करावे लागेल, अशा परिस्थितीत लॉकडाऊन संपल्यानंतर घरापासून काम करण्यासाठी आणि घरी सरकारी फाइल्स आणि माहिती मिळवताना माहितीची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वसमावेशक रोडमॅप महत्त्वपूर्ण आहे. त्यानुसार शासनाच्या कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी कर्मचार्‍यांसाठी नवीन मानक कार्यप्रणाली निश्चित करण्यात आली आहे. मंत्रालये विभाग कर्मचार्‍यांना लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉपच्या रूपात लॉजिस्टिक सहकार्य करण्यात येईल. त्यांना घरोघरी काम करताना इंटरनेट सेवेसाठी पैसे दिले जाऊ शकतात. स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना देखील गरज पडल्यास जारी करता येतील. मसुदा मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सर्व व्हीआयपी आणि संसद संबंधित बाबींसाठी अतिरिक्त प्रोटोकॉल प्रस्तावित आहेत. मसुद्यात असे म्हटले आहे की, जी मंत्रालये, विभाग ई-ऑफिस मॉड्यूलचा वापर करीत नाहीत ते त्याची अंमलबजावणी वेळोवेळी त्यांच्या सचिवालयात आणि कार्यालयात करतील. सद्यस्थितीत सुमारे 75 मंत्रालयातील विभाग सक्रियपणे ई-ऑफिस प्लॅटफॉर्मचा वापर करत आहेत, त्यापैकी 57 मंत्रालयानी 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त काम साध्य केले आहे. घरून काम करताना गोपनीय कागदपत्रे फाइल्स मिळू शकणार नाही. गृह मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार कोणतीही गोपनीय माहिती ई-ऑफिसच्या माध्यमातून हाताळली जाणार नाही. घरून काम करताना ई-ऑफिसमध्ये गोपनीय फाइल्स चालणार नाहीत. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग अधिक सोयीस्कर करण्यासाठी एनआयसीला ते मजबूत करण्यास सांगितले गेले आहे. घराबाहेर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सभांना उपस्थित राहून कार्यालयीन वातावरण राखण्यासाठी सर्व नियमांचे पालन केले पाहिजे. केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांना 21 मेपर्यंत आपली प्रतिक्रिया पाठविण्यास सांगण्यात आले आहे. संपादन - अक्षय शितोळे