New Delhi: Senior Congress leader Kapil Sibal addresses a press conference at AICC headquarters in New Delhi, Sunday, Feb. 10, 2019. (PTI Photo/Manvender Vashist) (PTI2_10_2019_000102B)
तिरुअनंतपुरम्18 जानेवारी : CAAवर सर्व देशभर वादळ निर्माण झालंय. निदर्शने आणि विरोध अजून सुरूच आहे. केरळ आणि पंजाब विधानसभांनी CAA विरोधात ठरावही मंजूर केलाय. काँग्रेसने या कायद्याला पूर्ण ताकदीने विरोध केलाय. असं असतानाच काँग्रेसचे माजी खासदार आणि केंद्रीयमंत्री कपिल सिब्बल यांनी सर्व राज्यांना हा कायदा लागू करावाच लागेल असं म्हटलं आहे. हा कायदा लागू करण्यापासून कुठलंही राज्य नकार देऊ शकत नाही असंही त्यांनी सांगितलं. केरळ लिटररी फेस्टीव्हलमध्ये बोलताना त्यांनी हे मत व्यक्त करत आपल्याच पक्षाला आरसा दाखविल्याचं बोललं जातंय. सिब्बल म्हणाले, राज्य सरकार या कायद्याला विरोध करू शकतात, विधानसभा त्या विरोधात ठराव मंजूर करू शकते. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी करायला नकार देऊ शकत नाही असं मतही त्यांनी या कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केलं. अशा प्रकारचा कायदा करण्याचा अधिकार हा केंद्राचा आहे. संसदेनी त्याला मंजूर केलंय. त्यामुळे हा कायदा लागू करू शकणार नाही अशी भूमिका राज्य सरकारने घेऊ शकणार नाहीत असंही ते म्हणाले. केरळमध्ये राज्यपालांनी केला विरोध नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 (Citizenship Amendment Act 2019) विरोधात केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. मात्र केरळ सरकारच्या या निर्णयावर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. CAA विरोधात केरळच्या पिनराई विजयन सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
…म्हणून मी 4 वेळा उपमुख्यमंत्री झालो, बारामतीत अजित पवारांची तुफान फटकेबाजी केरळ सरकारच्या या निर्णयावर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान म्हणाले की, माझ्या परवानगी शिवाय असा निर्णय घेणे चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी सरकारने मला याबाबत माहिती देणं आवश्यक होतं. केरळ सरकारने CAA विरोधात याचिका दाखल केल्याची बातमी मला दुसऱ्या दिवशीच्या वृत्तपत्रातून मिळाली.
पुढे खान असेही म्हणाले की, केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याबाबत माझा विरोध नाहीये. मात्र त्यांनी मला याबाबत आगाऊ माहिती द्यायला हवी होती. मी रबर स्टॅंप नाहीये, असं म्हणत त्यांनी केरळ सरकारच्या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.