प्रशांत लिला रामदार, प्रतिनिधी नवी दिल्ली, 10 जुलै : शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांच्या (Shiv Sena Rebel MLAs) अपात्रतेच्या कारवाईबाबत उद्या सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) सुनावणी होणार असल्याची दाट शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टाने तत्कालीन ठाकरे सरकारला (Thackeray Government) बंडखोर आमदारांवर 11 जुलैपर्यंत अपात्रतेची कारवाई न करण्याची मागणी केली होती. विशेष म्हणजे कोर्टाने या प्रकरणी विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Zirwal) यांनादेखील नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी नरहरी झिरवळ यांनी सुप्रीम कोर्टाला आपला जबाब पाठवला आहे. बंडखोर आमदारांनी पाठवलेला ईमेल का रेकॉर्डवर ठेवला नाही आणि त्यांच्यावर अपात्रतेच्या कारवाईचं पाऊल का उचललं? याबाबतची सविस्तर भूमिका विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी सुप्रीम कोर्टाला पाठवली आहे. विशेष म्हणजे बंडखोर आमदारांच्या भवितव्याबाबत उद्या सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. या बंडखोरांवर अपात्रतेच्या कारवाई करण्यास सुप्रीम कोर्टाकडून हिरवा कंदिल मिळाला तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना मुख्यमंत्रीपदावरुन पायउतार व्हावं लागेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. बंडखोरांवर अपात्रेची कारवाई व्हावीच, झिरवळ यांची मागणी महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सुप्रीम कोर्टात जवाब दाखल केला आहे. त्यांनी आपल्या जवाबात एकनाथ शिंदे यांच्या याचिकेला विरोध केला आहे. झिरवळ यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई पूर्ण होईपर्यंत शिंदे गटाला सभागृहातून निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर अपात्रतेची कारवाई पूर्ण होईपर्यंत बंडखोर आमदारांना विधानसभेची पायरी चढता येवू नये आणि त्यांना विधानसभेच्या कामकाजात सहभागी होता येऊ नये, अशी मागणी झिरवळ यांनी केली आहे. ( उद्धव ठाकरे नेतृत्वात आणि मुख्यमंत्री म्हणून कमी पडले का? शरद पवारांचं मोठं विधान ) ’…म्हणून बंडखोरांची नोटीस नाकारली’, झिरवळ यांचं स्पष्टीकरण “एका अनोळखी ईमेल आयडीवरुन मला 39 आमदारांचा पक्षाला सोडचिठ्ठी देत असल्याची नोटीस आली होती. पण ती नोटीस ही अनोळखी ईमेल आयडीवरुन होती. त्यामुळे मी त्या नोटीशीला स्वीकारलं नाही. विशेष म्हणजे ती नोटीस अशा व्यक्तीच्या मेल आयडीवरुन पाठवण्यात आली जे विधानसभेचे देखील सदस्य नाही. त्यामुळे त्याच्या खरेपणाबाबत संशय निर्माण झाला. त्यामुळे या नोटीसला रेकॉर्डवर घेण्यास मी नकार दिला”, असं स्पष्टीकरण झिरवळ यांनी दिलं. “मी संबंधित ईमेलला उत्तर दिलं की मी संबंधित नोटीस स्वीकारु शकत नाही. तसेच ती नोटीस रेकॉर्डवर देखील घेतली जाणार नाही, असंदेखील त्या ईमेलला दिलेल्या उत्तरात सूचित केलं. मला एक गोष्ट कळत नाही, याचिकाकर्त्यांनी ही बाब सुप्रीम कोर्टापासून का लपवली?”, असा सवाल झिरवळ यांनी आपल्या जवाबात केला. “विशेष म्हणजे मला हटवण्याची नोटीस किंवा अविश्वासाचा ठराव तेव्हाच दिला जावू शकतो जेव्हा विधानसभेचं अधिवेशन सुरु असेल. संविधान, संसदीय संमेलन आणि विधानसभेच्या नियमांनुसार विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना विधानसभेचं अधिवेशन सुरु असतानाच हटवता येऊ शकेल. त्यामुळे बंडखोरांनी माझ्याविरोधात पाठवलेली अविश्वासाची नोटीस ही संविधानाच्या कलम 179 (सी) नुसार वैध नाही”, अशी स्पष्ट भूमिका झिरवळ यांनी मांडली आहे. “विशेष म्हणजे एकनाथ शिंदे गट 24 तासात सुप्रीम कोर्टात दाखल होऊ शकतो तर मी पाठवलेल्या नोटीशीवर 48 तासात उत्तर का देवू शकत नाही? शिंदे गटाच्या आमदारांनी 48 तासात मी पाठवलेल्या नोटीसला उत्तर न देता 24 तासात सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावतात आणि माझ्या नोटीसला आव्हान दिलं हे कायद्याला धरुन नाही आणि चुकीचं आहे”, असं मत विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी आपल्या जवाबात मांडलं आहे.