नवी दिल्ली, 10 मार्च : सुप्रीम कोर्टानं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला चेकच्या प्रारुपामध्ये काही महत्त्वाचे बदल सुचवले आहेत. एखादा चेक बाऊन्स झाला तर न्यायालयीन सुनावणीत योग्य निर्णय घेण्याच्या दृष्टीनं हे एक महत्त्वाचं पाऊल मानलं जातंय. तसं झालं तर तुम्हाला चेकमध्ये काही माहिती द्यावी लागू शकते. एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, सुप्रीम कोर्टानं RBI ला काही प्रस्तावांची यादी पाठवली. मुख्य न्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्यायाधीश नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठानं या सूचना पाठवल्या आहेत. चेकच्या नव्या स्वरुपात, चेक देण्याचं कारण, त्याचबरोबर आणखी माहितीही द्यावी लागणार आहे. चेकचा योग्य वापर व्हावा हा या मागचा उद्देश आहे. दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं दिलेल्या प्रस्तावानुसार इन्फर्मेशन शेअरिंग मॅकेनिजम तयार केलं जावं, ज्याद्वारे गरज लागेल तेव्हा आरोपीच्या चौकशीसाठी आवश्यक माहिती सादर करता येईल. ज्यामध्ये अकाऊंट आहे त्या व्यक्तीचा e-Mail ID, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आणि कायमचा पत्ता अशी माहिती असेल. वाचा- कोण म्हणतं मंदी आहे? मुंबईत विकला जातोय 66 कोटींचा एक फ्लॅट आरबीआय तयार करणार नवीन प्रोफार्मा चेकची विश्वासार्हता सुनिश्चित करण्यासाठी त्याचा दुरुपयोग करता येणार नाही, हे महत्वाचे आहे. रिझर्व्ह बँक पेमेंट करण्याचे कारण जाणून घेण्यासाठी चेकचा एक नवीन प्रोफार्मा तयार करण्याचा विचार करू शकते. तसेच त्यामध्ये अन्य माहितीदेखील असावी जेणेकरून त्यांच्या आधारे योग्य निर्णय घेता येतील. वाचा- Infosys च्या 3 सॉफ्टवेअर इंजिनीअरना अटक; करदात्यांनाच लुबाडलं या माहितीचा समावेशही केला पाहिजे दोन्ही न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने माहिती सामायिकरण यंत्रणादेखील तयार केली जावी असा विचार केला, ज्यामध्ये बँका आरोपींची चौकशी करण्यासाठी आवश्यक माहिती सामायिक करू शकतात. यात ई-मेल आयडी, नोंदणीकृत मोबाइल नंबर आणि खातेधारकाचा कायम पत्ता यासारखी माहिती असू शकते. लाइव्हलोने आपल्या एका अहवालात याबद्दल माहिती दिली आहे. सध्या कोणत्याही बँकेच्या चेकवर बँकेचे नाव, खाते क्रमांक, खातेधारकाची सही, बँकेचा आयएफएसी कोड, बँकेच्या शाखेचा पत्ता इत्यादी आहेत. वाचा- खूशखबर! 9 महिन्यानंतर स्वस्त झालं पेट्रोल, असे आहेत आजचे दर