नवी दिल्ली, 6 मे : कोरोना साथीच्या दुसर्‍या लाटेनं (Corona Second Wave) देशभरात पुन्हा एकदा लॉकडाउन, कडक निर्बंध लागू करण्याची वेळ आल्यानं आर्थिक परिस्थिती (Economy) पुन्हा ढेपाळली आहे. याचा सर्वाधिक फटका बसणारे सामान्य कर्जदार, छोटे व्यावसायिक आणि लघु, मध्यम उद्योजक यांना दिलासा देण्याच्या उद्देशानं रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं (RBI) बुधवारी कर्ज पुनर्रचनेची (loan-restructuring Scheme) योजना जाहीर केली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ही घोषणा केली. कर्ज पुनर्रचना योजनेची दुसरी फेरी - या आधी जाहीर करण्यात आलेल्या कर्ज पुनर्रचना योजनेचा लाभ न मिळालेले कर्जदार, छोटे व्यावसायिक आणि लघु, मध्यम उद्योजक यांच्यासाठी पुन्हा एकदा ही योजना दाखल करण्यात आली आहे. याअंतर्गत 25 कोटी रुपयांपर्यंतच्या थकीत कर्जाकरता पुनर्रचनेचा पर्याय निवडता येईल. पात्रता - 6 ऑगस्ट 2020 रोजी जाहीर केलेल्या पहिल्या कर्ज पुनर्रचना योजनेचा लाभ न घेतलेले आणि 25 कोटी रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज असणारे कर्जदार या नवीन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ठरेल, असं रिझर्व्ह बँकेने नमूद केले आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत - या योजनेसाठी बँका किंवा कर्ज देणाऱ्या संस्था 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत कर्ज पुनर्रचना करू शकणार आहेत. अर्जानंतर 90 दिवसांच्या आत अंमलबजावणी करणं आवश्यक आहे. ‘छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना आधार देण्यासाठी हे खूप चांगले पाऊल आहे. कोरोनासाथीमुळे उद्भवलेल्या आर्थिक समस्यांचा सामना करण्यासाठी इतर अनेक घटकांवरही रिझर्व्ह बँकेनं चांगला विचार केला आहे. या उपाययोजनांमुळे अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण होईल. व्यवसायिकांची उमेद वाढेल आणि प्रत्येकाला भेडसावणाऱ्या आर्थिक चणचणीवर मात करण्यास मदत होईल, असं मत फिनडॉक या फायनान्शियल सर्व्हिसेस ग्रुपचे कार्यकारी संचालक नितीन शाही यांनी व्यक्त केलं.
पूर्वी कर्ज पुनर्रचना पर्याय घेतला आहे त्यांच्यासाठी - पूर्वीच्या फेरीमध्ये ज्यांनी कर्ज पुनर्रचनेचा पर्याय स्वीकारला होता, त्यांच्यासाठीही बँका आणि वित्तीय संस्था यांची मुदत दोन वर्षापर्यंत वाढवू शकतात. लघु व्यवसायिक आणि वैयक्तिक कर्जदार थकबाकी भरण्यासाठी हा पर्याय घेऊ शकतात, असं रिझर्व्ह बँकेनं म्हटलं आहे. पूर्वीच्या फेरीमध्ये ज्यांनी कर्ज पुनर्रचनेचा पर्याय स्वीकारला होता पण त्यांना दोन वर्षापेक्षा कमी मुदत देण्यात आली होती, अशा कर्जदारांना या नव्या योजनेअंतर्गत बँका आणि वित्तीय संस्था दोन वर्षापर्यंत मुदतवाढ देऊ शकतात. त्यासाठी बँकांना परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र इतर अटी कायम राहतील, असं दास यांनी स्पष्ट केलं. ‘रिझर्व बँकेचं हे पाऊल अतिशय स्वागतार्ह असून, ही काळाची गरज होती. वैयक्तिक कर्जदार आणि व्यवसायांवर कोरोना साथीचा आणि लॉकडाउनसदृश परिस्थितीचा जोरदार फटका बसला आहे. त्यामुळं राज्यांवरील आर्थिक ताण वाढला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या या निर्णयामुळे वित्तीय संस्थांना त्यांच्या खेळत्या भांडवलाचे प्रभावी मूल्यांकन करण्यासाठी आवश्यक तो वेळ उपलब्ध होईल आणि अर्थव्यवस्थेत सकारात्मकता निर्माण होईल,’असं मत फिनटेक असोसिएशनचे सहसंस्थापक आणि क्रेडीट बी कंपनीचे सहसंस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुसूदन एकंबरम यांनी व्यक्त केलं.