नवी दिल्ली, 19 जुलै : गेल्या अनेक महिन्यांपासून कर्मचारी (Employees) वर्गात केंद्र सरकारच्या नव्या वेतन कायद्याची (New Wage Code) जोरदार चर्चा सुरू आहे. या नव्या कायद्यामुळे वेतन, भत्ते आणि करामध्ये काय फरक पडणार याबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी उत्सुकता आहे. या सर्व चर्चा आणि उत्सुकतेला आता पूर्णविराम लागणार आहे. हा कायदा ऑक्टोबरपासून लागू करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. एक एप्रिल 2021 रोजी हा कायदा लागू होणार होता. परंतु, राज्यांनी हा कायदा लागू करण्याची तयारी दर्शवली नसल्याने त्याची अंमलबजावणी ऑक्टोबरपर्यंत लांबली आहे. या कायद्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत मोठा बदल होणार असल्याची चर्चा आहे; मात्र हा बदल प्रत्येक कर्मचाऱ्यानुसार वेगवेगळा असेल. वेज कोड 2019 नुसार, कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार (Basic Salary) हा एकूण पगार किंवा कॉस्ट टू कंपनीच्या (CTC) 50 टक्के असणार आहे, असं झी न्यूजने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे. सध्या अनेक कंपन्या बेसिक पगार कमी ठेवून भत्त्यांद्वारे दिली जाणारी वेतनाची रक्कम अधिक ठेवतात; मात्र नवा वेतन कायदा लागू झाल्यानंतर यात आमूलाग्र बदल होणार आहे. कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार हा सीटीसीच्या 50 टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक ठेवावा लागणार आहे. याचा परिणाम पीएफ (PF) आणि ग्रॅच्युइटीवरही (Gratuity) दिसून येणार असून, त्याकरिता होणारी कपातीची रक्कम वाढणार आहे. कारण हे दोन्ही घटक बेसिक पगारावर अवलंबून असतात. पैसे चुकीच्या खात्यात जमा झाले? घाबरू नका, वापरा ही ट्रिक खरं तर या कायद्याचा कमी-अधिक परिणाम सर्वच कर्मचाऱ्यांवर दिसून येणार आहे. कारण यामुळे निवृत्तीनंतरचे (Retirement) फायदे वाढणार असून, मंथली टेक होम सॅलरी म्हणजेच दर महिन्याला हातात येणारा पगार घटणार आहे. मात्र ज्या कर्मचाऱ्यांना मुळातच वेतन कमी आहे, त्यांच्या टेक होम सॅलरीत विशेष फरक पडणार नाही. ज्यांना वेतन जास्त आहे, त्यांच्या मासिक वेतनावर परिणाम होण्याची शक्यता अधिक आहे. 50 टक्के मर्यादेमध्ये बसवण्यासाठी कंपन्या जास्त वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांमध्ये कपात करणार आहे. तसंच या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीसाठी जास्त कपात होणार आहे. परिणामी या वर्गाची टेक होम सॅलरी (Take Home Salary) मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सीटीसीमध्ये बेसिक पगार, घरभाडे भत्ता, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तसंच एलटीसी, एंटरटेनमेंट अशा अनेक प्रकारच्या भत्त्यांचा समावेश असतो. नवा वेतन कायदा लागू झाल्यानंतर वेतन रचनेत बदल होणार आहे. या बदलात सीटीसीमध्ये समाविष्ट हे सर्व भत्ते 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक नसतील. कारण उर्वरित 50 टक्के हे बेसिक वेतनाचे असतील. त्यामुळे कंपन्यांना काही भत्त्यांमध्ये जास्त कपात करावी लागणार आहे. नव्या वेतन कायद्यानुसार, पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीसाठी कर्मचाऱ्यांकडून केल्या जाणाऱ्या योगदानाची रक्कम वाढणार असल्याने त्याचा थेट परिणाम टेक होम सॅलरीवर होणार आहे. दर महिन्याला कर्मचाऱ्याच्या हाती पडणारी वेतनाची रक्कम ही कमी असेल; मात्र निवृत्तीनंतरचं जीवन अधिक चांगले असेल. कारण निवृत्त झाल्यानंतर मिळणारी पीएफ आणि ग्रॅज्युएटीची रक्कमही अधिक असेल. इंधनाचे दर सामान्यांना न परवडणारेच! या शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर 113 रुपयांवर कर्मचाऱ्यांना कराचा (Tax) भार सोसावा लागू नये, यासाठी कंपन्या बेसिक पगाराच्या तुलनेत भत्त्यांची संख्या अधिक ठेवतात. परंतु, आता नव्या वेतन कायद्यामुळे असं करणं शक्य होणार नाही. कारण पूर्वी सीटीसीत बेसिक पगाराचा हिस्सा 25 ते 40 टक्के होता. तो आता 50 टक्के करण्यात येणार आहे. वेतन रचनेत बदल झाल्याने जास्त पगार असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची टॅक्स लायबिलिटी अर्थात करदायित्व वाढणार आहे. कारण बेसिक पगार 50 टक्के असेल आणि उर्वरित भत्ते कमी झालेले असतील. त्यामुळे करातून सुटका करून घेणं अवघड ठरेल, असं आयकर तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. दुसरीकडे, कमी पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या करात फारसा फरक पडणार नाही. तसंच त्यांना निवृत्तीनंतरचे बेनिफिट्स मिळतील. याचाच अर्थ कमी किंवा मध्यम पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांना हा नवा वेतन कायदा फारसा अडचणीचा ठरणार नाही; मात्र जास्त वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सध्याच्या पगारात यामुळे फरक होऊ शकतो.