मुंबई, 12 फेब्रुवारी: आयआयसीआय बँक (ICICI Bank) च्या माजी सीईओ आणि एमडी चंदा कोचर (Chanda Kochhar) शुक्रवारी आयसीआयसीआय बँक-व्हिडीओकॉन मनी लाँड्रिंग घोटाळ्यातील सुनावणीमध्ये मुंबईत विशेष पीएमएल कोर्टात हजर होत्या. विशेष न्यायाधीश एए नांदगावकर यांच्या समोर चंदा कोचर यांचे वकील विजय अग्रवाल यांनी जामीन याचिका दाखल केली. यावर कोर्टाने ईडीला जामीन अर्जावर उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. मात्र, नंतर कोर्टाने चंदा कोचर यांना 5 लाखांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजुर केला. तसेच कोर्टाने असेही म्हटले आहे की परवानगीशिवाय त्यांना देश सोडता येणार नाही. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) आरोपपत्र घेतल्यानंतर 30 जानेवारीला प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) च्या विशेष कोर्टाने चंदा कोचर, त्यांचा नवरा दीपक कोचर, व्हिडीओकॉन गटाचे प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत आणि इतर आरोपींना समन्स बजावले होते.
(हे वाचा- Gold Price Today: आतापर्यंत 9000 रुपयांनी स्वस्त झालं सोनं, वाचा काय आहेत नवे दर ) कोचर, धूत आणि इतरांविरूद्ध सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे मनी लाँड्रिंगचा फौजदारी खटला दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर दीपक कोचर यांना ईडीने सप्टेंबर 2020 मध्ये अटक केली होती. ईडीचा असा आरोप आहे की, चंदा कोचर यांच्या अध्यक्षतेखाली असणाऱ्या आयसीआयसीआय बँकेच्या समितीने व्हिडीओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडला 300 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आणि 8 सप्टेंबर 2009 रोजी व्हिडीओकॉन इंडस्ट्रीजने न्यूपॉवर रिन्यूएबल प्रायव्हेट लिमिटेड (एनआरपीएल) ला 64 कोटी रुपये दिले. एनआरपीएल ही कंपनी दीपक कोचर यांच्या मालकीची आहे. (हे वाचा- राज्यातील आणखी एका सहकारी बँकेवर आर्थिक संकट, पैसे काढण्यावर RBIचे निर्बंध ) गेल्या सुनावणीत नांदगावकर म्हणाले होते की पीएमएलए अंतर्गत पुरविल्या जाणाऱ्या साहित्याचा तपशील, लेखी तक्रार आणि नोंदवलेल्या निवेदनात असे दिसून येते की चंदा कोचर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून आरोपी धूत आणि व्हिडिओकॉन ग्रुपच्या कंपन्यांना कर्ज दिलं होतं.