इन्कम टॅक्स रिटर्न
मुंबई, 24 मे : नोकरदार वर्गासाठी महत्त्वाची बातमी आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी आयकर रिटर्न (ITR) भरण्यासाठी आयकर विभागाने व्यक्ती, व्यावसायिक आणि लहान व्यावसायिकांसाठी फॉर्म 1 आणि 4 ची सुविधा सुरू केली आहे. विभागाने ट्विटरवर लिहिले आहे की इतर आयकर रिटर्न/फॉर्मसाठी सुविधा लवकरच सुरू केल्या जातील. विभागाने एका व्यक्तीच्या ट्विटला उत्तर देताना सांगितले की, “ई-फायलिंग पोर्टलवर मूल्यांकन वर्ष (AY) 2023-24 साठी ऑनलाइन ITR 1 आणि 4 भरण्याची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.”
2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी ज्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करणे आवश्यक नाही त्यांच्या बाबतीत, आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै आहे. ITR 1 पगारदार व्यक्ती आणि ज्येष्ठ नागरिकांसह इतर व्यक्तींद्वारे दाखल केला जातो. तर, ITR 2 कंपन्या आणि व्यावसायिक लोक भरतात. हे अशा युनिट्ससाठी आहे ज्यांनी अनुमानित कर आकारणीचा पर्याय निवडला आहे आणि ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न रु. 50 लाखांपेक्षा जास्त नाही.
आयटीआर दाखल करताना लक्षात ठेवा की, यावेळी नवीन कर व्यवस्था डीफॉल्टमध्ये ठेवण्यात आली आहे. म्हणजे ते आपोआप निवडले जाईल. जर तुम्हाला ओल्ड टॅक्स रिजीम अंतर्गत आयटीआर भरायचा असेल, तर तुम्हाला तो स्वतः बदलावा लागेल. विशेष म्हणजे, न्यू टॅक्स रिजीममध्ये टॅक्स सूट मिळविण्यासाठी खूप मर्यादित पर्याय आहेत. मात्र 7 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न प्रभावीपणे करमुक्त करण्यात आलेय. तसंच ओल्ड टॅक्स रिजीममध्ये टॅक्स सूटची मर्यादा वाढवण्यात आलेली नाही. परंतु तेथे तुम्ही विविध सरकारी योजना, गुंतवणूक आणि इतर पद्धतींद्वारे टॅक्स सूटचा दावा करू शकता.
सेव्हिंग अकाउंटवर मिळतंय 7 टक्यांपेक्षा जास्त व्याज, या बँका देताय शानदार रिटर्न!इन्कम टॅक्स पोर्टल क्लियरचे संस्थापक अर्चित गुप्ता यांच्या मते, नवीन टॅक्स रिजीम चांगला आहे की ओल्ड टॅक्स रिजीम योग्य आहे याचे सामान्य उत्तर देता येणार नाही. ते म्हणाले की करदात्याचे उत्पन्न, गुंतवणुकीच्या सवयी आणि खर्च यावर उत्तर अवलंबून असते. काहींना नवीन कर प्रणालीचा तर काहींना जुन्या प्रणालीचा फायदा होईल. असंही ते म्हणतात.
सोन्या चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण! जाणून घ्या काय आहे आजचा भावजर तुमचा वार्षिक पगार 7.50 लाख रुपयांच्या आत असेल, तर नवीन कर व्यवस्था तुमच्यासाठी सर्वोत्तम असेल. कारण 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर टॅक्स रीबेट मिळतंय. यासह, 50,000 रुपयांचा स्टँडर्ड डिडक्शन मिळतंय.. म्हणजेच एकूण 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर तुम्हाला कोणताही कर भरावा लागणार नाही. जर आयकरदात्याने जुनी कर प्रणाली निवडली, तर त्याला कर सूट मिळण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी गुंतवणूक दाखवावी लागेल. अन्यथा त्याचा सुमारे 52000 रुपयांचा कर कापला जाईल.