नवी दिल्ली, 11 सप्टेंबर: खाद्यतेलाच्या (Edible Oil Prices) वाढत्या किंमतीमुळे सामान्यांचे बजेट कोलमडत आहे. दरम्यान सरकारने नुकत्याच घेतलेल्या एका निर्णयामुळे खाद्यतेलाच्या किंमतीबाबत सामान्यांना दिलासा मिळू शकतो. सरकारने एडिबल ऑइल्सच्या इम्पोर्ट ड्यूटी (import duty)वर कपात करण्याची घोषणा केली आहे. खाद्यतेलांवरील इम्पोर्ट ड्यूटी सध्या 5.5 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. यामुळे असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे की यानंतर तेलाच्या किंमती कमी होतील. खाद्यतेलाच्या किंमती कमी करण्यासंदर्भात सरकारकडून काही महत्त्वाची पावलं उचलली आहे. दरम्यान गेल्यावर्षभरात अनेक खाद्यतेलांचे दर 50 टक्क्यांनी वधारले आहेत. तर गेल्या महिन्यात देखील इंपोर्ट ड्यूटी कमी करण्यात आली होती. किती कमी केला आयात कर? » सरकारच्या निर्णयानंतर क्रूड पाम ऑइलवरील इम्पोर्ट ड्यूटी 30.25 वरून कमी करून 24.75 टक्के करण्यात आली आहे. » Crude Degummed Soybean Oil वरील आयात शुल्क 30.25 वरून 24.75 टक्के करण्यात आले आहे » क्रूड सन फ्लावर ऑइलवरील (Crude Sunflower Oil) आयात शुल्क 30.25 वरून 24.75 टक्के करण्यात आले आहे » आरबीपी पाम ओलीन (RBP Palm Olein) वरील आयात कर 41.25 टक्क्यांवरुन 35.75 टक्के करण्यात आला आहे. » तर रिफाइंड सोयाबीन ऑइलवरील (Refined Soybean Oil) इम्पोर्ट ड्यूटी 41.25% वरून 35.75% टक्के करण्यात आली आहे. हे वाचा- सामान्यांना बसणार झटका! पुढील महिन्यात 10-11 टक्क्यांनी वाढू शकतात CNG चे दर खाद्यतेलांच्या किमतीत सतत वाढ होत असताना, केंद्राने शुक्रवारी राज्यांना असे म्हटले आहे की त्यांनी किरकोळ विक्रेत्यांना ग्राहकांच्या हितासाठी सर्व खाद्यतेल ब्रँडच्या किंमती ठळकपणे दाखवण्याचे निर्देश द्यावे. यासह, घाऊक विक्रेते, मिल मालक आणि तेल शुद्धीकरण मिलच्या पातळीवर कोणत्याही प्रकारच्या साठेबाजीवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्याचे प्रतिनिधी आणि तेल उद्योगाच्या भागधारकांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर केंद्रीय अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी व्यापाऱ्यांवर साठ्यावर मर्यादा आणण्यासह खाद्यतेलांसाठी एमआरपी (कमाल किरकोळ किंमत) निश्चित करण्याच्या शक्यतेवर भर दिला.