नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी : कोरोना महामारीचा जोर ओसरला असल्यामुळे आता सरकारचा उद्याचा (1 फेब्रुवारी 2023) अर्थसंकल्प कसा असेल याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलंय. कोरोना काळात जास्त लोकप्रिय झालेल्या सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ या घोषणेमुळे अनेक उद्योगधंदे, स्टार्टअप्स सुरू झाली आहेत. याच योजनेला आणखी बळकटी देण्यासाठी सरकार आता आयात होणाऱ्या काही वस्तूंवरचा कर वाढवण्याच्या तयारीत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणत्या गोष्टी महाग होतील व कोणत्या स्वस्त होतील, याबाबत जाणून घेऊ या. ‘आज तक’ने याबाबतचं सविस्तर वृत्त दिलंय. यंदाच्या बजेटमध्ये काही वस्तूंवरचं सीमाशुल्क वाढवलं जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे सरकारच्या मेक इन इंडिया मोहिमेला मदत मिळेल. तसंच स्थानिक उत्पादनालाही चालना मिळेल. सरकार ज्या 35 गोष्टींवर कर वाढवण्याच्या तयारी आहे, त्यात खासगी जेट, हेलिकॉप्टर, हाय एंड इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, प्लास्टिकच्या वस्तू, दागिने, हाय ग्लॉस पेपर आणि व्हिटॅमिन्स यांचा समावेश आहे. डिसेंबर महिन्यात वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने विविध मंत्रालयांकडून काही गोष्टींची यादी मागवली होती. त्यात सीमाशुल्क वाढवता येईल अशा आणि ज्या जीवनावश्यक गोष्टींमध्ये मोडत नाहीत अशा गोष्टींचा समावेश होता. त्यातून मंत्रालयाने 35 गोष्टी कर वाढवण्यासाठी निश्चित केल्याचं समजतं. या सर्व गोष्टी भारतातच उत्पादित व्हाव्या, या हेतूने त्याकरिता प्रोत्साहन देण्यासाठी हा कर वाढवण्यात येत असल्याचं समजतंय. सध्या चालू खात्यात असलेल्या तुटीमुळेही सरकार आयात कमी करण्याच्या प्रयत्नात आहे. गेल्या वर्षीच्या जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत ही तूट 9 महिन्यातली सर्वांत जास्त म्हणजे 4.4 टक्क्यांवर पोहोचली होती. ‘या’ 5 जणांवर आहे बजेटची जबाबदारी, निर्मला सीतारामण यांचे 5 चाणक्य कोण? कमी दर्जाच्या वस्तूंची आयात कमी करण्यासाठी सध्या सरकारनं अनेक क्षेत्रांमध्ये दर्जाबाबतचे निकष लागू केले आहेत. स्थानिक व परदेशी अशा सर्वच उत्पादकांना ते समान आहेत. यात खेळाशी संबंधित वस्तू, लाकडी फर्निचर, पाण्याच्या पोर्टेबल बाटल्या यांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे चीनमधून येणाऱ्या स्वस्त गोष्टींची आयात कमी होईल व काही दिवसांसाठी त्या वस्तू महागही होऊ शकतात. मेक इन इंडिया या 2014मधल्या मोहिमेसाठी सरकार सीमाशुल्क वाढवण्याचा विचार करू शकते. गेल्या वर्षी सरकारनं खोटे दागिने, छत्र्या, इयरफोन अशा गोष्टींवरचं आयात शुल्क वाढवलं होतं. आता इतर काही वस्तूंचं देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याच्या उद्देशानं सरकार सीमा शुल्क वाढवू शकतं. आजारी पडले तरी हॉस्पिटलमध्ये जाण्याची परवानगी नाही… बजेट तयार करणाऱ्यांवर असतात ‘हे’ निर्बंध दरम्यान, वाणिज्य मंत्रालयानं सोनं आणि इतर काही दागिन्यांवरचं सीमा शुल्क कमी करण्यास सांगितलं आहे. यामुळे देशातून सोन्याच्या व इतर फिनिश्ड वस्तूंची निर्यात वाढवण्यास चालना मिळेल. यामुळे रत्नं आणि दागिने स्वस्त होऊ शकतात. यंदाच्या बजेटमध्ये सरकार दागिन्यांच्या क्षेत्राला दिलासा देण्याची शक्यता आहे. कच्च्या मालाच्या आयातीपासून ते तयार दागिन्यांच्या निर्यातीपर्यंत अनेक गोष्टीत फायदा मिळू शकतो. जेम्स अँड ज्वेलरी निर्यातदारांनी लॅबमधल्या हिऱ्यांच्या कच्च्या मालावरचं सीमाशुल्क रद्द करावं अशी मागणी केलीय. तसंच ज्वेलरी रिपेअर पॉलिसीच्या घोषणेचीही मागणी केलीय. या अर्थसंकल्पात डायमंड पॅकेजची घोषणा करण्याची मागणीही करण्यात आलीय. आज 11 वाजता केंद्रिय अर्थ मंत्री निर्मला सितारामन अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यात कोणकोणत्या क्षेत्रांसाठी सरकारनं कोणत्या तरतुदी केल्यात, याबाबतचं चित्र स्पष्ट होईल.