मुंबई, 16 जानेवारी: नोकरदारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. येत्या 31 जानेवारीपासून संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होत आहे. या अधिवेशनात कर रचनेमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. मंदीमुळे जीएसटी मधून अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्यामुळे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार पुन्हा नोकरदारांच्या खिशातच हात घालणार असल्याचं दिसत आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये आयकराच्या मर्यादेत मोठे बदल प्रस्तावित होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आता 5 ते 10 लाखांऐवजी 2 लाख 50 हजार ते 10 लाख वार्षिक उत्पन्न थेट 10 टक्के आयकर आकारला जाण्याची शक्यता आहे. तर 10 ते 20 लाखांच्या उत्पन्नावर 20 टक्के तर 20 लाख ते थेट 2 कोटी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना आता 30 टक्के आयकर भरावा लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 2 कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना थेट 35 टक्के आयकर भरावा लागणार लागेल असंही सांगितलं जात आहे. यामुळे आपल्या उत्पन्नात मोठी वाढ होईल अशी सरकारला अपेक्षा आहे. GST मधून सरकारच्या खात्यात अपेक्षित महसूल जमा होईल असा अंदाज होता मात्र तो न झाल्यानं ही तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकार आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात TAX slab मध्ये बदल करणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पूर्वीची कर रचना- 2.50 लाख उत्पन्न 0 टक्के, प्रस्तावित कर रचना- 2.50 लाख उत्पन्न 0 टक्के पूर्वीची कर रचना- 2.50 ते 5 लाख उत्पन्न 5 टक्के, प्रस्तावित कर रचना- 2.50 लाख ते 10 लाख 10 टक्के पूर्वीची कर रचना- 5 ते 10 लाख उत्पन्न 20 टक्के, प्रस्तावित कर रचना- 10 ते 20 लाख उत्पन्न 20 टक्के पूर्वीची कर रचना- 10 लाखांच्या वर उत्पन्न 30 टक्के, प्रस्तावित कर रचना- 20 ते 2 कोटी उत्पन्न 30 टक्के प्रस्तावित कर रचना 2 कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न 35 टक्के हेही वाचा- दोन दिवसांत करा बँकेतली महत्त्वाची कामं, 11 तास बंद असणार ‘ही’ सेवा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन दुसऱ्यांदा बजेट सादर करणार आहेत. आर्थिक मंदी आणि कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये केलेली कपात यामुळे इनकम टॅक्स कपातीची शक्यता कमी आहे. मागच्या वर्षी सादर केलेल्या बजेटमध्ये अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी निर्मला सीतारामन यांनी काहीच पावलं उचलली नाहीत, अशी टीका त्यांच्यावर झाली. कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये केलेल्या कपातीमुळे 1.45 लाख कोटी रुपयांचा महसूल घटला आहे. इनकम टॅक्स, GST, रोजगारीची आकडेवारी, प्रमुख 8 क्षेत्रांतलं उत्पादन या सगळ्या मुद्द्यांवर सरकार काय सुधारणा करतं त्यावरही आर्थिक प्रगतीचा दर अवलंबून आहे.त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना या मुद्द्यांवर लक्ष द्यावं लागणार आहे. 2019 मध्ये GST चे दर अनेक वेळा घटले आहेत. गृहनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहनं, हॉटेलमध्ये राहणं, हिरे उद्योग, आउटडोअर कॅटरिंग यावरचे GST चे दर वाढणार आहेत. देशाचा GDP घसरल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ठोस पावलं उचलण्याची गरज आहे. या सगळ्या स्थितीत सामान्य माणसाला करांबद्दल काही दिलासा द्यावा, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे. सध्या 2.5 लाख रुपयांचं वार्षिक उत्पन्न करमुक्त आहे. अडीच लाख ते 5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्नावर 5 टक्के कर आहे. हेही वाचा- नव्या वर्षात तुमच्या PF खात्यात किती पैसे झाले जमा? घरबसल्या घ्या माहिती