16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्याबाबत सुप्रीम कोर्टात सुभाष देसाई यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार होती
मुंबई, 29 नोव्हेंबर : शिवसेना कुणाची? या प्रश्नाभोवती गेल्या चार महिन्यांपासून राज्यातील राजकारण ढवळून निघाले आहे. अखेर महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती. पण सुनावणी आता लांबणीवर गेली आहे. न्यायमूर्ती सुट्टीवर असल्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्याबाबत सुप्रीम कोर्टात सुभाष देसाई यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार होती. सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय घटनात्मक पीठापुढे ही सुनावणी होणार होती. या सुनावणीचे वेळापत्रक आज ठरणार होते. त्यानुसार, वेळापत्रक समोर आले आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी सुट्टीवर असल्याने सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे. आता पुन्हा केव्हा सुनावणी होणार हे अद्याप अस्पष्ट आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने निवडणूक आयोगाकडील प्रक्रिया सुरू ठेवण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाकडे विनंती केली होती. त्यानुसार 27 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत कोर्टानं निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार होती. (‘बुलडाण्यातून निवडणूक लढवून दाखवा’, शिंदे गटाच्या खासदाराचे थेट उद्धव ठाकरेंना चॅलेंज) सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे ही सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळं हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवताना सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या मुद्द्यांचा विचार केला होता. हे थोडक्यात जाणून घेणं महत्त्वाचे आहे. 1. स्पीकरच्या विरोधात अविश्वास नोटीस दाखल केली असेल तर उपाध्यक्षांना आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार राहतो का? नेबम रेबिया जजमेंट नुसार. 2. अपात्रता प्रलंबित असताना विधानमंडळातील कामकाज वैध आहे का? त्याचं काय स्टेट्स आहे. 3. जर स्पीकरने अपात्र घोषित केले तर ज्या दिवशी आमदारांनी शिस्तभंग कारवाई केली त्या दिवशी लागू होते की ज्या दिवशी अपात्र केले त्या दिवसापासून. 4. अध्यक्षाला नेता/व्हीप ठरवण्याचा अधिकार आहे का? याचा 10व्या अनुसूचीवर पक्षांतर बंदी कायद्यावर काय परिणाम होतो का? 5. पक्षाच्या अंतर्गत निर्णय यात न्यायालयाने लक्ष घातले पाहीजे का? (उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का; कृष्णा हेगडे शिंदे गटात, लगेच मोठी जबाबदारीही दिली) 6. राज्यपालाचे एखाद्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यास आमंत्रित करण्याचे काय अधिकार आहेत. असे अधिकार चॅलेंज करता येतात का? निवडणूक आयोगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या 27 सप्टेंबरला निर्णय दिला आहे. 7. स्प्लिटच्या बाबतीत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला काय अधिकार आहेत. निवडणूक आयोगाचे कार्यक्षेत्र किती मोठे आहे.
या संदर्भात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला शिवसेना नक्की कोणाची या संदर्भात निर्णय घेण्यास परवानगी दिली आहे.