नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर : महाराष्ट्रात शनिवारी सकाळी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचा शपथविधी झाला. त्यानंतर वेगाने राजकीय घडामोडी घडल्या. सुप्रीम कोर्टाने जस्टिस एन. व्ही. रमण्णा, जस्टीस अशोक भूषण आणि जस्टीस संजीव खन्ना यांच्या घटनापीठाने शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या याचिकेवर सुनावणी केली. या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने सगळ्याच पक्षांना नोटीस जारी केली आहे. या पक्षांकडून आमदारांच्या समर्थनाचं पत्र आणि राज्यपालांकडून पूर्ण घटनाक्रमाचा अहवाला मागितला आहे. आता सोमवारी सकाळी साडेदहा वाजता या खटल्याची सुनावणी होईल. आता कोर्ट बहुमत चाचणीबद्दल काय निकाल देतं हे पाहावं लागेल. या खटल्यामुळे पुन्हा एकदा कोर्टाने आधी दोनदा दिलेले निकाल आठवतायत. 1994 मधला एस. आर. बोम्मई खटला आणि दुसरा कर्नाटकमध्ये याचवर्षी सुनावणीसाठी आलेला बी. एस. येडियुरप्पा यांच्याबद्दलचा खटला.
1994 च्या घटनापीठाचा ऐतिहासिक निर्णय एस.आर. बोम्मई खटल्यात घटनापीठाने बहुमत चाचणी कशी असावी ते सांगितलं होतं. कर्नाटकमधल्या येडियुरप्पा खटल्यात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत दिली होती. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांचा निर्णय बदलून 48 तासांत 19 मे 2018 च्या संध्याकाळपर्यंत बहुमत चाचणी करण्याची वेळ दिली होती. बी.एस. येडियुरप्पा यांनी 17 मे ला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. (हेही वाचा : अजित पवारांनी मानले PM मोदींचे आभार, दिला ‘हा’ विश्वास) घटनातज्ज्ञ काय म्हणतात ? घटनातज्ज्ञांच्या मते, 24 तासांच्या आत बहुमत चाचणीचे आदेश देणं शक्य नाही. आधी प्रोटेम स्पीकरची निवडणूक होणं गरजेचं आहे. त्यानंतरच बहुमत चाचणी घेता येईल. प्रोटेम स्पीकरची निवड झाल्यानंतर सगळ्या आमदारांना शपथ दिली जाईल. या घटनात्मक प्रक्रियेसाठी दोन ते तीन दिवसांचा वेळ लागेल. त्यानंतर विधानसभेचे पहिलं अधिवेशन बोलवावं लागेल. त्यानंतरच बहुमत चाचणी घेतली जाईल. (हेही वाचा : शरद पवारांच्या विश्वासू माणसानेच दिलं अजित पवारांना आमदारांचं समर्थनाचं पत्र) राज्यपालांच्या निर्णयावर घटनातज्ज्ञांचं वेगवेगळं मत आहे. प्रख्यात घटनातज्ज्ञ सी. के. जैन यांनी न्यूज 18 हिंदीला सांगितलं, राज्यपाल 3 ते 10 दिवसांपर्यंतचा वेळ देतात. ही एक आदर्श स्थिती आहे. पण घटनेमध्ये असं काही स्पष्ट लिहिलेलं नाही. राज्यपालांचे विशेषाधिकार आणि विवेकाच्या आधारावर ते बहुमत चाचणीची मुदत ठरवू शकतात. महाराष्ट्रात राज्यपालांनी जर बहुमतासाठी वेळ दिला नाही तर विरोधकांनी राज्यपालांना भेटून विधानसभेचं सत्र बोलवण्याची विनंती केली पाहिजे. =============================================================================================