नवी दिल्ली, 17 जुलै : महाराष्ट्रातल्या सत्ता संघर्षाबाबत सुप्रीम कोर्टाने (Maharashtra Politics Supreme Court) खंडपीठाची स्थापना केली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखील या खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. या पिठामध्ये रमण्णा यांच्यासोबत कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली या न्यायाधिशांचाही समावेश आहे. 20 जुलैला या खंडपीठासमोर पहिली सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेकडून अपात्रतेसंदर्भात जवळपास 7 याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी होईल. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी शिवसेनेच्या 39 आमदारांसह बंड केलं, ज्यामुळे राज्यातलं महाविकासआघाडी सरकार कोसळलं आणि उद्धव ठाकरेंना (Uddhav Thackeray) मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. एकनाथ शिंदेंनी बंड केल्यानंतर त्यांची उद्धव ठाकरेंनी गटनेते पदावरून हकालपट्टी केली. शिंदेची हकालपट्टी केल्यानंतर शिवसेनेने अजय चौधरी यांना गटनेते म्हणून नेमलं. याचवेळी एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांची प्रतोद पदावर नियुक्ती केली. एकीकडे अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केलेली असतानाच शिवसेना प्रतोद सुनिल प्रभू यांनी शिंदे आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या 16 आमदारांवर कारवाई करण्याबाबतची तक्रार तत्कालिन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे केली. या तक्रारीनंतर झिरवळ यांनी बंडखोर 16 आमदारांना दोन दिवसात उत्तर द्यायचे आदेश दिले. बंडखोर आमदारांना नोटीस आल्यानंतर शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. विधानसभा उपाध्यक्षांवर आधीच अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यामुळे त्यांना आमच्यावर कारवाई करता येणार नाही, अशी बाजू शिंदे यांच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडली. सोबतच भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती कायदेशीर आहे, कारण शिवसेना आमदारांचं बहुमत आमच्या बाजूने आहे, असा युक्तीवादही न्यायालयात करण्यात आला. सुप्रिम कोर्टाने सगळ्या बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर शिंदे गटाच्या 16 आमदारांवर 11 जुलैपर्यंत कारवाई करू नये, असे आदेश दिले. तसंच सगळ्या पक्षकारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितलं. यानंतर झालेल्या सुनावणीमध्ये कोर्टाने खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. या खंडपीठापुढे आता या सगळ्या प्रकरणांची सुनावणी बुधवारी होणार आहे. महाराष्ट्रातला हा कायदेशीर पेच सुप्रीम कोर्टात असतानाच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाविकासआघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करायला सांगितलं. शिवसेनेने हे प्रकरणही सुप्रीम कोर्टात नेलं, पण कोर्टाने अविश्वासदर्शक ठरावाला स्थगिती द्यायला नकार दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.