जळगाव, 18 डिसेंबर: भाजप नेते आणि माजी मंत्री गिरीश महाजन (BJP Leader Girish Mahajan) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे ते नव्या वादात सापडण्याची शक्यता आहे. गिरीश महाजन यांच्यावर चाकुचा धाक दाखवत धमकावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. धक्कादायक म्हणजे घटनेनंतर तीन वर्षांनी फिर्याद देण्यात आल्यानंतर हा गुन्हा दाखल केला आहे. रावेर तालुक्यातील निंभोरा पोलिस स्टेशनमध्ये अॅड. विजय पाटील यांनी गेल्या 9 डिसेंबरला दिलेल्या फिर्यादीवरून गिरीश महाजन यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. त्यात सुनील झंवर यांनाही आरोपी करण्यात आलं आहे. हेही वाचा… पुण्यात अधिकाऱ्याचा राजीनामा, डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी शरद पवार थेट साताऱ्यात काय आहे प्रकरण? जळगाव जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक मंडळाचा ताबा मिळवण्यासाठी तानाजी भोईटे आणि त्यांच्या नातेवाईकांनी आपल्याला संस्थेची कागदपत्रे देण्याच्या बहाण्याने जानेवारी 2018 मध्ये पुण्यात बोलावून घेतलं होतं. तिथे मला चाकूचा धाक दाखवून मारहाण केली. सर्व संचालक मंडळातील सर्व सदस्यांचे राजीनामे घेऊन संस्थेचा कारभार आमदार गिरीश महाजन यांच्या हातात द्यावा, अशी धमकी दिली. त्याचवेळी आमदार गिरीश महाजन यांनी व्हिडिओ कॉल करून 1 कोटी रुपयांची ऑफर दिली होती, असं अॅड. विजय पाटील यांनी रावेर तालुक्यातील निंभोरा पोलिस स्टेशनमध्ये दिलेल्या तक्रारीत म्हटलं आहे. यावरून गिरीश महाजन यांच्यासह सुनील झंवर यांना आरोपी करण्यात आलं आहे. दरम्यान, मराठा विद्या प्रसारक मंडळाची 2015 मध्ये निवडणूक झाली होती. त्यात नरेंद्र भास्करराव पाटील यांच्या गटानं सहकार कायद्यानं निवडणूक लढवली होती. विशेष म्हणजे त्यांचे 18 सभासद निवडून आले होते. तेव्हापासून मराठी विद्या प्रसारक मंडळ पाटील गटाच्या ताब्यात होती. यानंतर भोईटे गटाने धर्मदायकडील नोंदणीचा आधार घेत संस्था आपल्याच ताब्यात घेतली होती. हेही वाचा…. मुथ्थुट फायनान्स दरोडा प्रकरणाला नवे वळण, 1 कोटींच्या सोन्यावर घातला दरोडा काय म्हणाले गिरीश महाजन? आमदार गिरीश महाजन यांनी या प्रकरणी प्रतिक्रिया दिली आहे. या गुन्ह्याची चौकशी न्यायालयामार्फत करावी, असं महाजन यांनी म्हटलं आहे. राजकारणातील हा हा गलिच्छ प्रकार असून अॅड. विजय पाटील यांचा बोलवता धनी वेगळा असल्याचंही आमदार महाजन यांनी म्हटलं आहे. तीन वर्षांआधी घटलेल्या घटनेप्रकरणी आपल्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी न्यायालयामार्फत सखोल चौकशी व्हावी, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.