नांदेडमधून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण पिछाडीवर
मुंबई, 1 एप्रिल : केंद्र सरकारने ठेवींवरील व्याजदरांमध्ये (Interest rates of small savings schemes) कपात करण्याचा निर्णय घेतल्याने देशभरात मोठा गोंधळ उडाला. या निर्णयाला झालेला विरोध लक्षात घेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी काही तासांतच एक पाऊल मागे घेत निर्णय रद्द केला. या सगळ्या घडामोडीवरुन काँग्रेस नेते आणि राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण (Congress Leader Ashok Chavan) यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. ‘बचत खात्यांच्या व्याजदरातील कपात मागे घेण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय ‘एप्रिल फूल’ पण असू शकतो,’ असा टोला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी लगावला आहे. हेही वाचा - सावधान! कोरोना लस घेतल्यानंतर अर्धा तास केंद्रावरच थांबणं गरजेचं, अन्यथा गंभीर परिणाम केंद्र सरकारने बचत खात्यांवरील व्याजदरात कपात करण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला होता. गुरूवारी त्यासंदर्भातील वृत्त सर्वच वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित झाले होते. परंतु, गुरूवारी सकाळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी ट्वीट करून हा निर्णय मागे घेण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. परंतु, केंद्राच्या या निर्णयावर चव्हाण यांनी शंका व्यक्त केली आहे. व्याजदर कपातीचा निर्णय नजरचुकीने वगैरे घेण्यात आलेला नाही. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमिवर हा निर्णय मागे घेण्यात आला असावा. परंतु, आज 1 एप्रिल आहे. हे ‘एप्रिल फूल’ पण असू शकते. निवडणूक संपल्यावर कदाचित आज मागे घेतलेला निर्णय पुन्हा लागू केला जाऊ शकतो, असं अशोक चव्हाण यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटलं आहे. निर्णय मागे घेताना काय म्हणाल्या निर्मला सीतारामन? ‘भारत सरकारच्या छोट्या बचत योजनांचे व्याज दर 2020-21 च्या शेवटच्या तिमाहीत अस्तित्त्वात असलेल्या दरांवरच राहतील. म्हणजेच मार्च 2021 पर्यंतचे दर. केंद्र सरकारच्या वतीने जारी केलेले आदेश मागे घेण्यात येत आहेत,’ असं ट्वीट निर्मला सीतारामन यांनी केलं आहे.
काय होता केंद्र सरकारचा निर्णय? 1 एप्रिलपासून सेव्हिंग डिपॉझिटवर 3.5 टक्के, एका वर्षाच्या डिपॉझिटवर 4.4 टक्के, 2 वर्षांच्या डिपॉझिटवर 5 टक्के आणि 5 वर्षांच्या डिपॉझिटवर 5.8 टक्के व्याज देण्यात येईल, तसंच पीपीएफवर 6.4 टक्के व्याज मिळेल, असं जाहीर करण्यात आलं होतं. सगळ्या ठेवींवरील व्याजदरात सरासरी एक टक्का घट करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला होता. हे दर 1 एप्रिल 2021 ते 30 जून 2021 या तिमाहीसाठी लागू होणार होते. मात्र आता सरकारने हा निर्णय रद्द केला आहे.