कैलाश पाटलांना उपोषण सोडण्यासाठी थेट मुख्यमंत्र्यांचा फोन
उस्मानाबाद, 29 ऑक्टोबर : राज्य शासनाकडील थकीत 1208 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळावे यासाठी गेल्या सहा दिवसापासून ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील यांनी बेमुदत आमरण उपोषण आंदोलन पुकारले आहे. याच आंदोलनाच्या समर्थनात आज (दि.29) खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी उस्मानाबाद जिल्हा बंदची आव्हान केले आहे. खासदारांच्या या आव्हानाला उस्मानाबाद जिल्ह्यात चांगला प्रतिसाद मिळला. याची दखल आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली असून आमदार कैलास पाटील यांना फोन केल्याची माहिती मिळत आहे. कैलास पाटील यांना मुख्यमंत्र्यांचा फोन आमदार कैलास पाटील हे 3 लाख 57 हजार पात्र शेतकऱ्याच्या पिकविमा, मदतसाठी उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर उपोषणाला बसले आहेत. आमदार कैलास पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी शिवसैनिक मोठ्या प्रमाणात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जमले आहेत. दरम्यान, कैलास पाटील यांच्या आंदोलनाची खुद्ध मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आमदार कैलास पाटील यांना फोन करुन उपोषण सोडण्याची विनंती केली. दोघांमध्ये 10 मिनिटं फोनवर चर्चा झाल्याची माहिती आहे. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओंबासे उपोषणस्थळी उपस्थित होते. मात्र, आमदार कैलास पाटील आपल्या उपोषण करण्यावर ठाम आहे. वाचा - 50 खोक्यांच्या आरोपांवर मुख्यमंत्र्यांचं बंगाल धाडीचं लॉजिक, 27 कोटीला ट्रक लागला मग 50 कोटींना.. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दखल मागच्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे यांनी घेतली असून पिक विमा कंपन्यांना चांगलेच धारेवर धरले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे शेतकऱ्यांना पैसे मिळण्याची शक्यता आहे. 1208 पैकी उर्वरित 373 कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी पुणे येथील कंपनीची संपत्ती जप्त करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले आहेत. यापूर्वी कंपनीकडून 201 कोटींचा विमा कंपनीने जमा केला आहे. पीक विमा मिळावा म्हणून ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील मागच्या काही दिवसांपासून आमरण उपोषण करत आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्या या निर्णयामुळे कैलाश पाटील यांच्या उपोषणाला यश आले असले तरी पूर्ण विमा मिळेपर्यंत त्यांचे उपोषण राहणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
शिवसैनिक थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीवर उस्मानाबाद येथील शिवसैनिक आक्रमक झाले होते. काल (दि.28) शुक्रवारी शिवसैनिकानी थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीवर चढून घोषणाबाजी केली. जो पर्यंत शासन निर्णय घेत नाही तो पर्यंत इमारतीच्या खाली उतरणार नाही असा आक्रमक पवित्रा शिवसैनिकांनी घेतला होता.