ग्वाल्हेर, 13 फेब्रुवारी : एका बलात्कार प्रकरणावर सुनावणी करताना ग्वाल्हेर उच्च न्यायालयानं आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. आरोपीच्या जामिनाला विरोध करताना पीडितेच्या वतीनं युक्तिवाद करण्यात आला की, तिनं स्वत:च्या मोबाईलमध्ये बलात्काराचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला होता. यावर ज्या व्यक्तीवर बलात्कार होत आहे तीच आपला व्हिडिओ रेकॉर्ड करते, हे शक्य आहे का? असे आश्चर्य व्यक्त करत न्यायालयानं म्हटलं. तर या प्रकरणातील तपास अधिकाऱ्यांना संबंधित व्हिडिओच्या सीडीसह बोलावण्याचे आदेश न्यायालयानं सरकारी वकिलांना दिले आहेत. हा व्हिडिओ कुठेही सेव्ह न करता पोलिसांच्या देखरेखीखाली बघा, असंही न्यायालयानं वकिलांना म्हटलं आहे. ही सीडी पाहिल्यानंतर ठरवता येईल की, ही प्रत्यक्षात बलात्काराची घटना आहे की संमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध आहेत. 16 डिसेंबर 2022 रोजी एका विवाहित महिलेनं जितेंद्र बघेल नावाच्या व्यक्तीविरुद्ध ग्वाल्हेर जिल्ह्यातील बिलोआ पोलीस ठाण्यात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी एफआयआर दाखल झाल्यानंतर पीडितेनं आपला जबाब पोलिसांकडे नोंदवला. त्यात तिनं सांगितलं होतं की, जितेंद्र जेव्हा तिच्यावर बलात्कार करत होता, तेव्हा ती स्वतः आपल्या मोबाईलनं या घटनेचा व्हिडिओ तयार करत होती. प्रकरणाचं गांभीर्य पाहून पोलिसांनी कलम 164 अन्वये विवाहितेचा जबाब नोंदवून घेतला. आरोपीच्या वकिलांनी केलं मोठं वक्तव्य - यानंतर बिलोआ पोलिसांनी जितेंद्रला अटक करून तुरुंगात टाकलं. आरोपीच्या वतीनं जामिनासाठी डाबरा न्यायालयात अपील करण्यात आलं होतं. मात्र, पीडितेच्या विरोधामुळे त्याचा जामीन फेटाळण्यात आला. यानंतर त्यानं ग्वाल्हेर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याच्या वतीने वकील संगीता पचौरी यांनी युक्तिवाद केला की, आरोपीनं आपली जमीन विकली होती. जमिनीचे पैसे त्यानं पीडितेच्या पतीला दिले होते. हे पैसे परत मागितले असता महिलेनं त्याला बलात्काराच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी दिली. या घटनेच्या 36 दिवसांनंतर पीडितेनं तक्रार दाखल केली. कलम 164 अंतर्गत दिलेल्या जबाबात पीडितेनं स्वत: व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याचं सांगितलं आहे. हे कसं शक्य आहे? असा प्रश्न वकील संगीता पचौरी यांनी उपस्थित केला आहे. हेही वाचा - समलैंगिक ॲपवरून ओळख, IITच्या विद्यार्थ्यासोबत लैंगिक अत्याचार, तंत्रविद्येचाही वापर, मुंबईतील हादरवणारी घटना न्यायालयानं दिले व्हिडिओच्या चौकशीचे आदेश - या प्रकरणाबाबत उच्च न्यायालयानं आश्चर्य व्यक्त केलं आहे. ज्या व्यक्तीवर बलात्कार होत आहे ती व्यक्ती स्वत:चा व्हिडिओ रेकॉर्ड करते, हे शक्य आहे का, असा प्रश्न न्यायालयालादेखील पडला आहे. बलात्कार प्रकरणातील सर्व वस्तुस्थिती जाणून घेतल्यानंतर न्यायालयानं महाधिवक्ता कार्यालयात व्हिडिओ सीडी सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारी वकिलांनी ही व्हिडिओ सीडी सेव्ह न करता पहावी आणि हे संमतीनं ठेवलेले शारीरिक संबंध आहेत की बळजबरी, हे न्यायालयाला कळवावं, असे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. 15 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.