IAS होण्यासाठी काही खास टिप्स
मुंबई, 31 जानेवारी: जेव्हा जेव्हा सरकारी नोकरीचा येतो तेव्हा त्याची सुरुवात यूपीएससी परीक्षेपासून होते. UPSC परीक्षा (UPSC Exam Preparation) ही देशातील सर्वात कठीण आणि प्रतिष्ठित परीक्षा मानली जाते. यामध्ये चांगले गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांना IAS पदावर (How to become IAS) बसण्याचे भाग्य मिळते. दरवर्षी लाखो भारतीय तरुण IAS अधिकारी होण्याचे स्वप्न पाहतात. ते केवळ IAS अधिकाऱ्याच्या पगारामुळेच (Salary of IAS Officers) आकर्षित होत नाहीत तर इतर सुविधाही खूप आकर्षित करतात. तुम्हालाही UPSC परीक्षा उत्तीर्ण होऊन IAS अधिकारी (How to become IAS officer) व्हायचे असेल, तर जाणून घ्या या रँकवर मिळणाऱ्या सुविधांबद्दल (Facilities to IAS officer). यातील अनेक सुविधा निवृत्तीनंतरही सुरू असतात. IAS अधिकाऱ्यासाठी उपलब्ध सुविधा जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. चला तर मग जाणून घेऊया. घर आणि गाडीची सुविधा IAS अधिकाऱ्यांना सरकारकडून निवासस्थान म्हणून मोठे घर मिळते. तसेच नोकर, स्वयंपाकी, माळी, सुरक्षा रक्षक इ. वाहतूक सुविधेबद्दल सांगायचे तर, IAS अधिकाऱ्याला अधिकृत कामासाठी चालकासह एक किंवा अधिक वाहने देखील मिळतात. IAS अधिकाऱ्यांना स्वत:चे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे रक्षण करण्यासाठी गार्ड दिले जातात. सुवर्णसंधी! DRDO मध्ये परीक्षा न देताही मिळणार भरघोस पगाराचा Job; असं करा अप्लाय सरकारी बंगल्यांमध्ये मिळते सुविधा IAS अधिकाऱ्यांना सामान्यतः मोफत किंवा उच्च अनुदानित वीज, पाणी, गॅस आणि फोन कनेक्शन मिळतात. आयएएस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकृत किंवा अशासकीय सहलींवर सरकारी गेस्ट हाऊस किंवा बंगल्यांमध्ये सवलतीच्या दरात राहण्याची सोय मिळते. दिल्लीत आल्यावर ते राज्याच्या इमारतींमध्येही राहू शकतात. अभ्यास रजेचा लाभ आयएएस अधिकारी 2 वर्षांसाठी अभ्यास रजेवर जाऊ शकतात. ते नामांकित परदेशी विद्यापीठांमधून त्यांचे शिक्षण पूर्ण करू शकतात. त्याचा खर्च सरकार उचलते. केवळ 7 वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या अधिकाऱ्यांनाच ही सुविधा दिली जाते. परत आल्यानंतर आयएएस अधिकारी म्हणून सरकारची सेवा करतील अशा बाँडवर त्याला स्वाक्षरी करावी लागेल. कधी विचार केलाय? IPS अधिकाऱ्यांना लाखो रुपये असतो पगार; काय मिळतात सुविधा? वाचा निलंबन आहे कठीण आयएएस अधिकाऱ्याला निलंबित करणे सोपे नाही. ते आजीवन पेन्शन आणि इतर सेवानिवृत्ती लाभ देखील घेऊ शकतात. या अधिकाऱ्यांना आयोग किंवा न्यायाधिकरणांमध्येही नियुक्त केले जाऊ शकते. त्यांच्या सेवा शासनाच्या इतर विभागातही घेता येतात.