रूबाबदार सरकारी नोकरी
नवी दिल्ली, 20 जुलै : भारतात सरकारी नोकरी करणाऱ्यांची बाब काही औरच आहे. अनेकांना सरकारी नोकरी करण्याची इच्छा असते. यामागील कारण म्हणजे सरकारी नोकरीत असलेली सुरक्षितता. सरकारी नोकरी मिळाली की संपूर्ण कुटुंबाचं भवितव्य सुरक्षित होतं, असा विश्वास देशातील सर्वसामान्य लोकांमध्ये आहे. पण भारतातील सर्वात रूबाबदार सरकारी नोकरी कोणती हे तुम्हाला माहिती आहे का? ही नोकरी करणाऱ्याला राज्याचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे पंतप्रधानही नोकरीवरून हटवू शकत नाहीत. भारतात सरकारी नोकरीत शिपायापासून ते देशाच्या प्रधान सचिवापर्यंत प्रत्येकाचा स्वतःचा दर्जा आहे. पण ही नोकरी जी देशातील सर्वात लोकप्रिय नोकरी आहे, शिवाय जिचा दर्जा जगात प्रसिद्ध आहे. पंतप्रधान-मुख्यमंत्र्यांनाही ही नोकरी करणाऱ्या पदावरून हटवण्याचा अधिकार नाही. उलट ही नोकरी करणारी व्यक्तीच सीएम-पीएम यांना आपल्या क्षेत्रात येण्यापासून रोखू शकते. त्यांचा थाट राजासारखा असतो. सरकारच त्यांना नोकर, बंगला, गाडी, सुरक्षा कर्मचारी आणि इतर सर्व सोयीसुविधा पुरवतं. यावरूनच तुम्ही या नोकरीच्या ताकदीचा अंदाज लावू शकता.
ही नोकरी आहे भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS) केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (UPSC) अत्यंत खडतर परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावरच एखादी व्यक्ती IAS साठी निवडली जाते. आयएएससाठी निवडलेली व्यक्ती सामान्यत: जिल्ह्यातील एसडीएम पदापासून सुरू होते आणि संपूर्ण कारकीर्दीत ती देशाच्या प्रधान सचिवापर्यंत पोहोचू शकते. देशाचे प्रधान सचिव ही देशातील सर्वात मोठी सरकारी नोकरी. तुम्हाला माहितीये का ISRO चा फुल फॉर्म? कशी मिळते इथे नोकरी, किती असतो पगार ? यूपीएससीची निवड झाल्यानंतर या आयएएसना कॅडरचे वाटप केले जाते. म्हणजेच निवडीच्या नियमांनुसार त्यांना वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पाठवले जाते. राज्यांमध्ये पाठवल्यानंतर संबंधित राज्य सरकार त्यांची सेवा घेते. त्यांना राज्याच्या कोणत्याही विभागाचे एसडीएम, डीएम किंवा सचिव बनवले जाते . या दरम्यान संबंधित सरकार त्यांना नियमानुसार मासिक वेतनाव्यतिरिक्त आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरवतात. त्यात वाहन, चालक, निवास, सुरक्षा रक्षक, वैयक्तिक सहाय्यक अशा सर्व सुविधांचा समावेश आहे. आपल्या मुलांसाठीही लोक सरकारी नोकरी करणाऱ्या जोडीदाराच्याच शोधात असतात. खाजगी क्षेत्रात लाखोंचे पॅकेज मिळणाऱ्या तरुणांपेक्षा चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचाऱ्याला जास्त महत्त्व दिले जातं. एक आयएएस अधिकारी हा अ दर्जाचा अधिकारी असतो. त्याला निलंबित आणि बडतर्फ करण्यासाठी विशेष नियम आणि कायदे आहेत. थेट कोणताही मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधान त्यांना पदावरून हटवू शकत नाहीत. ज्या राज्यात आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाते त्या राज्याचे मुख्यमंत्री अनियमितता आढळल्यास त्या अधिकाऱ्याला निलंबित करू शकतात. त्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारने त्या अधिकाऱ्याविरुद्ध सविस्तर अहवाल तयार करून तो केंद्रीय कार्मिक विभागाकडे पाठवावा लागतो. पोलीस उपअधीक्षक पदासाठी काय असते पात्रता? जाणून घ्या, DSP चा पगार अन् जबाबदाऱ्या वास्तविक, UPSC केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले सर्व अ वर्ग अधिकारी केंद्रीय कार्मिक विभागाच्या अंतर्गत असतात आणि सहसा या विभागाचे काम थेट पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत असते. काही तज्ज्ञ असंही म्हणतात की आयएएस अधिकाऱ्याची नियुक्ती अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींकडे असतात. अशा परिस्थितीत एखाद्या आयएएस अधिकाऱ्याचा कोणत्याही अनुचित वर्तनात सहभाग आढळल्यास केंद्र सरकारच्या शिफारशीनुसार त्याला बडतर्फ करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. आयएएस अधिकार्‍यांच्या हकालपट्टीचा प्रश्न आहे, तर त्यांना सहजासहजी सेवेतून बडतर्फ करता येणार नाही, हे स्पष्ट आहे. यामध्ये अनेक कायदेशीर अडचणी आहेत. आयएएस अधिकारी जसजसे वरिष्ठ होतात, तसतसे त्यांना काढून टाकण्याची प्रक्रियाही किचकट होत असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे. बर्‍याच प्रकरणांमध्ये थेट पंतप्रधान जे कार्मिक विभागाचे प्रमुख देखील आहेत या अधिकार्‍यांना सेवेतून बडतर्फ करू शकतात आणि अशी अनेक प्रकरणे आहेत ज्यात आयएएस अधिकार्‍यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेऊन तो मंजूर करावा लागतो आणि मंत्रिमंडळाद्वारे राष्ट्रपती केवळ शिफारसीनुसार निर्णय घेतात.