नवीन औद्योगिक धोरणाची घोषणा होण्याची शक्यता
मुंबई, 26 डिसेंबर: एक फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकार नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर करू शकतं. सीएनबीसी आवाज मिळालेल्या एक्सक्लुझिव्ह माहितीनुसार, नवीन औद्योगिक धोरणांमध्ये मागासलेल्या भागात उद्योग उभारणीवर सूट आणि रोजगार वाढवण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. देशातील उद्योगधंद्यांना आणखी चालना देण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या अर्थसंकल्पामध्ये नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केलं जाऊ शकतं. या धोरणामध्ये अनेक घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, नवीन औद्योगिक धोरणात, मागास भागांतील नवीन उद्योगांसाठी गुंतवणूक अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आहे. औद्योगिक क्लस्टर्समध्ये प्लग अँड प्ले इन्फ्रास्ट्रक्चरवर भर दिला जाईल. लँड बँक तयार करून उद्योगांसाठी सहज जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल. पीएफ, पेन्शन फंड यासारख्या स्रोतांमध्ये स्वस्त निधी उपलब्ध करून दिली जाईल. सर्वात मोठी खूशखबर! ही मोठी IT कंपनी मुंबईत विनापरीक्षा देणार जॉब्स; थेट होणार ऑफ कॅम्पस ड्राइव्ह जमीन मालक आणि उद्योग यांच्यासोबत महसूल वाटणीचं नवीन मॉडेल येईल. नवीन औद्योगिक धोरणात मुद्रांक शुल्क, वीज बिल, जमीन रूपांतरण शुल्कात सूट देण्याची मागणी राज्य सरकारांनी केली आहे. त्यामुळे याबाबत सूट मिळण्याची शक्यता आहे. ड्रोन, स्टार्टअप्स, वैद्यकीय उपकरणांशी संबंधित उद्योगांवर विशेष लक्ष केंद्रित केलं जाईल. त्यानुसार औद्योगिक मंत्रालयानं नवीन औद्योगिक धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. IT क्षेत्रात जॉब्स शोधणाऱ्यांसाठी सर्वात मोठी बातमी; Wipro कंपनीत बंपर ओपनिंग्स; लगेच करा अप्लाय आपल्या प्रोडक्टची मार्केट व्हॅल्यू बघा आउटलूक इंडियानं दिलेल्या वृत्तानुसार, नवीन औद्योगिक धोरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली विकसित करण्यात आलं आहे. जलद औद्योगिक विकासासाठी कंपन्यांच्या वित्तपुरवठ्याला चालना देण्याचं उद्दिष्ट आहे. या धोरणामध्ये तंत्रज्ञान निधी स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाचा समावेश आहे. त्यामुळे प्रगत तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अग्रणी कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळेल. 7वी असो वा डिग्री पास सर्वांना मिळेल सरकारी नोकरी; पुण्यातील कॅन्टोन्मेंट बोर्डात बंपर ओपनिंग्स; करा अर्ज प्रस्तावित औद्योगिक धोरणामध्ये स्पर्धात्मकता सुधारणं, आंतरराष्ट्रीय स्तर गाठणं, जागतिक पुरवठा साखळीसह एकत्रीकरण, मूल्य साखळीत स्थानिक उद्योगांचा कारभार सोपा करणं, नावीन्यपूर्ण नॉलेज इकॉनॉमी तयार करणं, व्यवसाय करण्यात सुलभता आणणं, कौशल्य आणि रोजगार निर्मिती यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे. या धोरणात मेगा क्लस्टर विकसित करण्याची योजना देखील समाविष्ट आहे. जी जागतिक पुरवठा साखळ्यांशी जोडली जाऊ शकते. त्यामुळे हेवी इंजिनीअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, अन्न प्रक्रिया, औषधं, सेमीकंडक्टर आणि ऑटोमोबाईल्स यांसारख्या प्रमुख क्षेत्रांच्या गरजा पूर्ण होतील. AFCAT 2023: एअर फार्समध्ये ऑफिसर म्हणून जॉब हवाय ना? मग आताच करा रजिस्टर; उरले काही दिवस नवीन औद्योगिक धोरणांतर्गत, लहान व्यवसायांना कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केटमध्ये प्रवेश करण्यासाठी मदत करण्याचाही प्रस्ताव आहे. एकूणच, जर सरकारनं नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर केलं आणि त्याची अंमलबजावणी झाली तर भारतीय उद्योग-धंद्यांच्या क्षेत्रात अमूलाग्र बदल होण्याची शक्यता आहे.