Raju Shetti : राज्य साखर संघाला ‘त्या’ निर्णयाबाबत हाय कोर्टाने फटकारले, राजू शेट्टींच्या याचिकेवर सुनावणी

मुंबई, 03 जुलै : ऊसाची एफआरपी (sugarcane frp) दोन टप्प्यात देण्याच्या राज्य सरकारच्या (state government) निर्णयाविरूध्द राजू शेट्टी (former mp raju shetti) यांच्यासह 10 शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सदर याचिकेमध्ये राज्य साखर संघाकडून (State Sugar Union) आपले म्हणने ऐकून घेऊन मगच निर्णय द्यावा अशी मागणी करणारी हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai high court) या मागणीस तुर्त स्थगिती देऊन राज्य साखर संघास चपराक दिली आहे. राज्य साखर संघाच्या या भूमिकेने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या (sugarcane farmer)  ताटात माती कालविण्याचे काम करण्यात आले असल्याचे मत माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले.

काही दिवसांपूर्वी तत्कालीन ठाकरे सरकारकडून केंद्राच्या एफआरपीच्या कायद्यात तोडमोड करून एफआरपी दोन टप्यात देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारकडून घेण्यात आला. यानंतर राजू शेट्टी व इतर दहा शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालय मुंबई येथे या निर्णयाविरूध्द याचिका दाखल केली होती. सदर याचिकेवर काल न्यायमूर्ती जस्टीस संजय गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यामध्ये खंडपीठाने सदर याचिकेवर केंद्र व राज्य सरकारला तीन आठवड्यात उत्तर देण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.

हे ही वाचा : 'काळाने फडणवीसांवर घेतलेला हा सूड', संजय राऊतांची जळजळीत टीका

दरम्यान सदर याचिकेत महाराष्ट्र राज्य साखर संघ यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी दोन टप्यात देणे कसे योग्य आहे हे सांगण्यासाठी याचिकेत सहभागी करुन घेण्याबाबत  कोर्टास विनंती केली होती. याला याचिकाकर्ते राजू शेट्टी यांच्या वतीने त्यांचे वकील ॲड. योगेश पांडे यांनी विरोध केल्याने हस्तक्षेप याचिका प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. सदर परिपत्रकास त्वरित स्थगिती देण्याची विनंती याचिकाकर्ते यांच्या वतीने करण्यात आली. परंतु खंडपीठाने शासनाचे म्हणणे आल्यावर याबाबत निर्णय घेऊ असे सांगितले.

महाविकास आघाडी सरकारने ऊस दर नियंत्रण समिती दुबळी केली, एफआरपी दोन टप्यात करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला तसेच पुरग्रस्त शेतकऱ्यांना फसविले आहे. दरम्यान शेतकरी न्यायालयात जाऊन आपल्या हक्काचा न्याय मागत असताना आता साखर संघ यामध्ये हस्तक्षेप करत आहे. या परिपत्रकाच्या अमलबजावणीमुळे ऊस उत्पादकास एक रकमी ऊस देय रक्कम मिळणार नसल्याने पहिला हफ्ता देतांना कारखाने मनमानी रित्या कपाती करण्याचा धोका असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.

हे ही वाचा : राज्यपाल-कोर्टाने बंडखोरांना बळ दिले, संजय राऊतांचं मोठं विधान

महाविकास आघाडी सरकारच्या या धोरणा विरुद्ध रस्त्यावर व न्यायालयात जोरदार लढा दिला जाईल ज्या महाविकास आघाडी सरकारने व राज्य साखर संघाने शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवली त्यांची माती केल्याशिवाय शेतकरी स्वस्थ बसणार नाहीत असेही शेट्टी यांनी सांगितले.