नांदेड, 17 मे : अस्मानाी संकटामुळे राज्यात मागच्या तीन वर्षापासून पावसाळी सोयाबीनचा (soybean farming) प्रयोग फसत आहे. सोयाबीन हे हंगामी पीक असल्याने शेतकऱ्याला (farmer) कमी कालावधीत जास्त नफा देणारे पीक म्हणून ओळखले जाते. दरम्यान राज्यात उन्हाळी सोयबीनचा यशस्वी प्रयोग नांदेड जिल्ह्यात झाल्याचे दिसून येत आहे. नांदेड जिल्हा (nanded district) उन्हाळी सोयाबीन उत्पादनात अग्रेसर असल्याचे नांदेडचे जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी इटनकर यांनी खते (fertilizer) आणि बियाणांच्या बाबतीत नांदेड जिल्हा पूर्णपणे सक्षम असल्याचे म्हणाले, नांदेड जिल्हा हा बियाणे आणि खतांच्या बाबतीत अधिक आश्वस्त झाला असून याबाबत कोणतीही टंचाई अथवा खते व बी-बियाणे जिल्ह्याला कमी पडणार नाही. यावर्षी उन्हाळी सोयाबीनची शेतकऱ्यांनी लागवड केली. याचे जास्त उत्पादन घेऊन नांदेड जिल्ह्याने वेगळा ठसा उमटवला असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर म्हणाले.
हे ही वाचा : …तर हात तोडून हातात देईल, भाजप कार्यकर्त्यांच्या कृत्यावर सुप्रिया सुळे संतापल्या
खरीप हंगामाचे येत्या वर्षातील प्रस्तावित क्षेत्र हे 8 लाख 19 हजार 920 हेक्टर आहे. यात अनुक्रमे सोयाबीनची लागवड 4 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्रावर त्या खालोखाल कापूस 1 लाख 65 हजार हेक्टर, तूर 75 हजार हेक्टर, उडीद 30 हजार हेक्टर, खरीप ज्वारी 20 हजार हेक्टर, मुग 25 हजार हेक्टर तर इतर पिकांमध्ये ऊस 32 हजार हेक्टर, हळद 20 हजार हेक्टर, केळी 6 हजार हेक्टर, फळपिके व भाजीपाला 6 हजार हेक्टर क्षेत्रावर घेतला जाणार आहे.
रासायनिक खताच्या बाबतीत नांदेड जिल्ह्याचा तीन वर्षाचा सरासरी वापर 2 लाख 15 मेट्रिक टन होता. येत्या खरीप हंगामासाठी याचे मंजूर आवंटन 2 लाख 11 हजार 110 मेट्रिक टन आहे. गतवर्षी खरीप हंगामात जिल्ह्यात एकूण 9 लाख 52 हजार 722 शेतकऱ्यांनी 5 लाख 3 हजार 636 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांसाठी पिकविमा उतरविला होता. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमधून एकूण 7 लाख 35 हजार 811 शेतकऱ्यांना 461.9 कोटी एवढी नुकसान भरपाई अदा केल्याची माहिती रविशंकर चलवदे यांनी सादरीकणाद्वारे दिली.
हे ही वाचा : Big Breaking: महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, मनपा निवडणुका कधी होणार? सुप्रीम कोर्टाने दिले महत्त्वपूर्ण निर्देश
राज्य सरकार ठिबकवर 80 टक्के अनुदान देणार
राज्यात मोठ्या प्रमाणात अद्यापही पाट पद्धतीने पाणी शेतीला दिले जाते. यामुळे पाणी वाया जाण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचे मत वेळोवेळी तज्ञांनी मांडले आहे. यावर राज्य शासनाने पाट पद्धतीऐवजी ठिबक सिंचनाचा वापर केल्यास शेतकऱ्यांना अनुदान दिले. पुर्वी हे अनुदान 55 टक्के व दोन हेक्टरच्या वरील शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदान दिले जात होते. या निर्णयात बदल करून 80 टक्के ठिबक सिंचनाला अनुदान मिळणार आहे.