मराठी बातम्या /बातम्या /agriculture /

Cotton Import Duty Relief : केंद्र सरकारकडून कापूस आयात शुल्क सवलतीला ‘या’ महिन्यापर्यंत मुदतवाढ

Cotton Import Duty Relief : केंद्र सरकारकडून कापूस आयात शुल्क सवलतीला ‘या’ महिन्यापर्यंत मुदतवाढ

कापूस (cotton) आणि धाग्यांच्या किंमतीत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कापूस आयात शुल्क सवलतीला मुदतवाढ दिली. (Central government extends cotton import duty concession till December 31)

कापूस (cotton) आणि धाग्यांच्या किंमतीत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कापूस आयात शुल्क सवलतीला मुदतवाढ दिली. (Central government extends cotton import duty concession till December 31)

कापूस (cotton) आणि धाग्यांच्या किंमतीत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कापूस आयात शुल्क सवलतीला मुदतवाढ दिली. (Central government extends cotton import duty concession till December 31)

    नवी दिल्ली, 04 जून : कापूस (cotton) आणि धाग्यांच्या किंमतीत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कापूस आयात शुल्क सवलतीला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. (Central government extends cotton import duty concession till December 31) दरम्यान कापसाच्या उपलब्धतेसंदर्भात बनविल्या जात असलेल्या धोरणाला अंतिम स्वरूप दिले जावे, असे निर्देश व्यापार मंत्री पियुष गोयल यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

    पुरवठा घटल्यामुळे गेल्या वर्षभरात कापसाच्या किंमतीत प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली आहे. यामुळे सरकारला कापूस आयात शुल्कात सवलत (Cotton import duty relief) द्यावी लागली होती. कापसाची उपलब्धता अद्याप कमीच असून दर देखील जास्त आहेत. यामुळे कापूस आयात शुल्क सवलतीला मुदतवाढ दिली जात आहे, असे सरकारकडून सोमवारी (दि. 30 ) सांगण्यात आले.

    हे ही वाचा : Weather Update : यंदा monsoon हुलकावणी देण्याची शक्यता, मुंबईसह राज्यात मान्सूनची तारीख बदलली?

    कापसाच्या चढ्या दरांमुळे देशातला वस्त्रोद्योग संकटात सापडलेला आहे. वस्त्रोद्योगात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांनी वाढीव प्रमाणात कापसाची आयात करावी, यासाठी धोरण लवचिक करण्यात आले असून संबंधित कंपन्यांनी कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन वस्त्रोद्योग खात्याचे सचिव उपेंद्रप्रसाद सिंग यांनी केले आहे.

    राज्यातील कापूस पिकाखाली 42 लाख हेक्टर व सोयाबीन पिकाखाली 46 लाख हेक्टर असे एकूण 88 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली आहे. या प्रमुख पिकांची उत्पादकता विविध कारणांमुळे देशाच्या उत्पादकतेपेक्षा कमी आहे. कापूस आणि सोयाबीनची उत्पादकता वाढविण्याच्या विशेष कृती योजनेस तीन वर्षात एक हजार कोटी निधी देण्याची मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही मान्यता दिली.  या विशेष कृती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करण्यात येणार आहे.

    हे ही वाचा : Uddhav Thackeray : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या औरंगाबाद सभेला अखेर परवानगी, सभेसाठी पोलिसांच्या 16 अटी-शर्थी

    राज्यातील कापूस पिकाखाली 42 लाख हेक्टर व सोयाबीन पिकाखाली 46 लाख हेक्टर असे एकूण 88 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली असून या प्रमुख पिकांची उत्पादकता विविध कारणांमुळे देशाच्या उत्पादकतेपेक्षा कमी आहे. त्याचप्रमाणे, या दोन्ही पिकांच्या बाबतीत असेही आढळून आले आहे की योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांची उत्पादकता खूप अधिक आहे परंतु, त्याच तालुक्यातील व त्याच कृषि-हवामान क्षेत्रात राहणाऱ्या अन्य शेतकऱ्यांची उत्पादकता मात्र त्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे.

    Published by:Sandeep Shirguppe
    First published:

    Tags: Farmer

    पुढील बातम्या