• Home
  • »
  • News
  • »
  • videsh
  • »
  • कोरोना लस पेटंटमुक्त होण्याचा मार्ग मोकळा, अमेरिकेने दिली मंजुरी

कोरोना लस पेटंटमुक्त होण्याचा मार्ग मोकळा, अमेरिकेने दिली मंजुरी

अमेरिकेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे आता जगभरातील औषध उत्पादकांना या लस उत्पादना संदर्भातील काही गोपनीय बाबी खुल्या होणार असून, लस निर्मितीतील अडथळे दूर होणार आहेत.

  • Share this:
    वॉशिंग्टन, 6 मे: जगभरात पसरलेल्या कोविड-19 साथीला (Covid-19 Pandemic)आळा घालण्यासाठी जलदगतीनं लसीकरण (Vaccination) करणं हाच प्रभावी उपाय आहे. त्यासाठी लस उत्पादन वाढवणे अत्यावश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर, लस निर्मितीला गती देण्यासाठी व्यापारसंबधित बौद्धिक संपदा हक्क कायदयातील (Trade Intellectual Property Right-TRIP) काही तरतुदी रद्द करण्याच्या भारत आणिदक्षिण आफ्रिका यांच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनी केली आहे. त्यामुळं जगभरात लसींचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणं शक्य होणार आहे. अमेरिकनं घेतलेला विशेष निर्णय काय आहे? बौद्धिक संपत्ती हक्क कायदयाचे संरक्षण असणाऱ्या काही तरतुदी स्थगित करण्याचा प्रस्ताव भारत (India) आणि दक्षिण आफ्रिका (South Africa) यांनी जागतिक व्यापार संघटनेकडं (WTO) प्रस्ताव मांडला आहे. त्याला आता अमेरिकेनं पाठिंबा दिल्यानं जगभरातील औषध उत्पादकांना या लस उत्पादना संदर्भातील काही गोपनीय बाबी खुल्या होणार असून, लस निर्मितीतील अडथळे दूर होणार आहेत. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेत या साथीचा फैलाव प्रचंड असल्यानं जो बायडन यांच्या प्रशासनानं ही भूमिका घेतली असल्याचं अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कॅथरीन ताइ यांनी स्पष्ट केलं. जगभरात निर्माण झालेल्या या भीषण आरोग्य संकटामुळे अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली आहे, त्यामुळं यावर उपाययोजना करतानाही विशेष योजना राबविण्याची गरज आहे, असे त्यांनी एका निवेदनात म्हटलं आहे. बायडेन प्रशासनाचा बौद्धिक संपदा संरक्षणाला ठाम पाठिंबा आहे; परंतु या साथीच्या रोगावर मात करण्यासाठी सध्याच्या काळात लस निर्मिती आवश्यक असल्यानं हे प्रशासन या प्रस्तावाला मान्यता देत आहे, असं ताइ यांनी स्पष्ट केलं. वाचा: Homeopathic औषध Drosera 30 जीवघेणं ठरू शकतं? काय म्हणाले डॉक्टर पाहा बायडेन प्रशासनावर दडपण होते का? नोबेल पारितोषिक विजेते संशोधक आणि जगातील माजी नेत्यांचा समावेश असलेल्या 175 मान्यवरांच्या गटानं कोविड लसींसाठी बौद्धिक संपदा संरक्षण हक्क निलंबित करण्यासाठी त्वरित निर्णय घेण्याची मागणी करणारे पत्र अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांना लिहिले होते. भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेनं जागतिक व्यापार संघटनेकडं याबाबतचा प्रस्ताव दिल्यानंतर काही दिवसांनीही पत्र मोहीम सुरू करण्यात आली. ऑक्टोबर 2020 मध्ये पहिल्यांदा मांडलेल्या या प्रस्तावाला 100 हून अधिक देशांचा पाठिंबा लाभला आहे. पेटंट्सची कशी मदत होई? सध्या जगभरात कोविड-19 प्रतिबंधासाठी एकूण आठ लसी वापरल्या जात आहेत. कोणताही देश या सर्व लसी वापरत नाही; परंतु श्रीमंत देशांमध्ये आगाऊ ऑर्डर देऊन तीन किंवा चार लसी मिळवल्या जात आहेत. बरेचसे लस उत्पादक देखील याच देशांमध्ये असून, त्यांच्याकडे या लसींचे पेटंट असल्यानं ते इतरांना त्याचे उत्पादन करू देत नाहीत. पेटंटमुळे संबंधित उत्पादनाचा हक्क इतरांना मिळत नाही. पेटंट केलेल्या शोधात शास्त्रज्ञांना सुधारणा करण्याचाही अधिकार नसतो. यामुळे संबधित उत्पादनाचा व्यापक वापर किंवा त्यातील सुधारणा यावर निर्बंध येतात. यामुळे बड्या औषध निर्मात्या कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली असून, जगातील इतर उत्पादकांना वैज्ञानिक माहितीसाठा, तंत्रज्ञान दिले जात नाही. यामुळे सध्या जागतिक उत्पादन क्षमतेच्या केवळ 43 टक्के उत्पादन क्षमता वापरली जात आहे. या निर्णयाची भारताला कशी मदत होणार आहे? पंतप्रधानांचे मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार डॉ. के. व्ही. विजय राघवन यांनी कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाची तिसरी लाट अपरिहार्य असल्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळं लसींचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करणं आणि लसींचा साठा वाढवणं हा ही लाट रोखण्याचा एकमेव मार्ग आहे. त्यामुळं पेटंट्सच्या संदर्भातील अडथळे दूर केले तर सर्वांना परवडतील अशा आणि मोठ्या प्रमाणात लस निर्माण करणं शक्य होईल.
    First published: