नवी दिल्ली, 22 फेब्रुवारी : रशियाने युक्रेनच्या (Ukraine-Russia Conflict) लुहान्स्क-डोनेस्टक या दोन प्रांतांना स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता देण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयावर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की (Volodymyr Zelensky) यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) यांना आम्ही घाबरत नसल्याचं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे. या युद्धजन्य परिस्थितीत झेलेन्स्की यांना अजूनही पाश्चात्य देशांकडून पाठिंब्याची आशा आहे. दुसरीकडे रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या या निर्णयावर जगभरातून जोरदार टीका होत आहे. यासोबतच रशिया युक्रेनवर हल्ला करू शकतो, अशीही शक्यता आहे. अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या मागणीनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत या विषयावर खुली आपत्कालीन बैठक होणार आहे. पुतीन यांच्या घोषणेमुळे रशिया समर्थित बंडखोर आणि युक्रेनियन सैन्य यांच्यातल्या संघर्षासाठी रशियाला उघडपणे सैन्य आणि शस्त्रं पाठवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जाणून घ्या रशिया-युक्रेनमधल्या तणावासंदर्भातल्या 10 महत्त्वाच्या गोष्टी…
हे वाचा - रशिया-युक्रेनच्या वादात भारताचं सावध पाऊल, सरकारनं घेतला मोठा निर्णय
1. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी एएफपी वृत्तसंस्थेला सांगितलं, की त्यांना कशाचीही भीती वाटत नाही. पाश्चिमात्य देशांकडून स्पष्ट शब्दांत पाठिंबा मागून ते म्हणाले, की रशियाचं हे पाऊल म्हणजे पूर्वीच्या सोव्हिएत राज्याचं सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडतेचं उल्लंघन आहे. 2. रशियाने दोन प्रांतांना राष्ट्र म्हणून मान्यता दिल्याच्या अवघ्या काही तासांनंतर व्लादिमीर पुतिन यांनी आपल्या सैन्याला या प्रदेशात शांतता राखण्याचे आदेश दिले आहेत. युक्रेनमधल्या बंडखोर भागांना देश म्हणून मान्यता दिल्यानंतर रशिया आता युक्रेनवर आक्रमण करण्याच्या तयारीत असल्याचं मानलं जात आहे. डोनेस्टकमध्ये रणगाडेदेखील पाहायला मिळाले आहेत. 3. या मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेकडून तातडीची बैठक आयोजित केली जाणार आहे. अमेरिका, ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या मागणीनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत या विषयावर खुली आपत्कालीन बैठक होणार आहे. अल्बानिया, आयर्लंड, नॉर्वे आणि मेक्सिकोसह 15 देशांनीही बैठक बोलावण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला. या बैठकीत भारतदेखील आपली भूमिका मांडणार आहे. 4. युनायटेड स्टेट्सने याआधीच दोन वेगवेगळ्या भागांत अमेरिकन व्यक्तींकडून नवीन गुंतवणूक, व्यापार आणि वित्तपुरवठा करण्यावर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. व्हाइट हाउसने एका निवेदनात म्हटलं आहे, की ‘अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन लवकरच कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करतील. युक्रेनच्या त्या भागात काम करण्याचा निर्धार असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर निर्बंध लादण्याचा अधिकार युनायटेड स्टेट्सकडून देण्यात येतो.’ 5. जपान अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालच्या निर्बंधांमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, फ्रेंच अधिकार्यांच्या हवाल्याने आलेल्या अहवालात म्हटलं आहे की, क्रेमलिनवर दंडात्मक कारवाईसाठी युरोपियन युनियनमध्ये चर्चा सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं, तसंच मिन्स्क करारांचं गंभीर उल्लंघन केल्याबद्दल युरोपियन युनियनने रशियाचा निषेध केला आहे. 6. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, पुतिन यांनी युक्रेनला पश्चिमेची बाहुली म्हटलंय. तसंच दोन्ही प्रदेशांना देश म्हणून ताबडतोब मान्यता देण्याचा दीर्घ काळ प्रलंबित निर्णय घेणं आवश्यक होतं, असं त्यांनी सांगितलं. जोपर्यंत कीवमध्ये सत्तेत असलेल्यांचा संबंध आहे, तर आम्ही त्यांच्या लष्करी कारवाया त्वरित थांबवण्याची मागणी करतो, असंही ते म्हणाले. 7. युनायटेड किंग्डमनेही आणखी निर्बंधांचा इशारा दिला आहे. रशियाच्या ताज्या निर्णयावर परराष्ट्र सचिव लिझ ट्रस यांनी ट्विट केलं, की ‘रशियाचा हा निर्णय म्हणजे ते संवादाऐवजी संघर्षाचा मार्ग निवडत असल्याचं दिसून येतंय.’ 8. रशिया-युक्रेन तणावाच्या ताज्या घडामोडींनंतर जागतिक बाजारपेठेत मोठी घसरण दिसून येत आहे. अमेरिकेतल्या व्याजदरात मोठी वाढ होण्याच्या शक्यतेने जगभरातील बाजारपेठा तग धरून राहण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याच वेळी युक्रेन आणि रशिया यांच्यात सुरू असलेला तणाव हेही बाजाराच्या घसरणीचं प्रमुख कारण असल्याचं मानलं जात आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब आणि मणिपूरच्या विधानसभा निवडणुकांशी संबंधित घडामोडींवरही गुंतवणूकदारांची नजर राहणार आहे. 9. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनीही पुतीन यांच्यावर जोरदार टीका केली. ‘हे सर्व विनाकारण असून अस्वीकारार्ह आहे, अन्यायकारक आहे. शांतता प्रस्थापित करण्याची त्यांची चर्चा म्हणजे निव्वळ तोंडाच्या वाफा आहेत,’ असंही ते म्हणाले. 10. रशियाने रविवारी युक्रेनच्या उत्तर सीमेजवळ लष्करी हालचाली वाढवल्या आहेत. युक्रेनच्या उत्तर सीमेला लागून असलेल्या बेलारूसमध्ये त्यांनी सुमारे 30,000 सैनिक तैनात केले आहेत. यासोबतच युक्रेनच्या सीमेवर 150,000 सैनिक, युद्ध विमानं आणि युद्धाची इतर सामग्री नेण्यात आली आहे.