म्यानमार, 10 जानेवारी: म्यानमारच्या (Myanmar leader) नेत्या आणि नोबेल पुरस्कार विजेत्या (Nobel laurent) आंग सान सू की (Aung San Suu Ki) यांना म्यानमारच्या न्यायालयानं (Myanmar court) चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची (Four years jail) शिक्षा सुनावली आहे. अवैधरित्या वॉकी-टॉकी (Illegal walkie talkie) आयात करणं आणि बाळगणं हा गंभीर आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. 1 फेब्रुवारी 2021 या दिवशी म्यानमारच्या सैन्यानं आंग सान सू की यांच्या घरावर छापा मारून हा वॉकी-टॉकी जप्त केला होता. याच दिवशी म्यानमारमध्ये राजकीय सत्तापालट झाला होता.
काय आहे प्रकरण?
आंग सान सू की यांच्या सरकारविरोधात उठाव करत म्यानमारच्या सैन्यानं सत्ता काबीज केली आणि की यांना तुरुंगात डांबलं आहे. त्यांच्यावर आतापर्यंत वेगवेगळ्या अनेक प्रकरणांत आरोप लावण्यात आले असून 100 वर्षांपेक्षा जास्त काळाची शिक्षा त्यांना अगोदरच सुनावण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय नोबेल समितीनं या प्रकाराचा तीव्र निषेध केला असून आंग सान सू की यांची तातडीनं सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
अज्ञात स्थळी कारावास
आंग सान सू की यांना म्यानमारच्या लष्करानं सध्या अज्ञात स्थळी कैद करून ठेवलं आहे. 6 डिसेंबर रोजी त्यांच्यावर असाच एक हास्यास्पद आरोप ठेवण्यात आला होता. कोरोनाबाबत निकषांचं उल्लंघन केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवत त्यांना 4 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर आता वॉकी-टॉकी अवैधरित्या बाळगल्याच्या आरोपाखाली त्यांना चार वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
हे वाचा -
लोकशाही विरुद्ध लष्करी राजवट
आंग सान सू की या लोकशाहीवादी नेत्या असून म्यानमारच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी लोकशाही हाच मार्ग असल्याच्या भूमिकेवर त्या ठाम आहेत. तर म्यानमारच्या लष्करानं सध्या सत्ता ताब्यात घेतली असून आंग सान सू की या तुरुंगातच राहतील आणि जनतेत मिसळणार नाहीत, याची तजवीज केल्याचं चित्र आहे. सैनिकी सरकारनं त्यांच्यावर भ्रष्टाचारासह अनेक आरोप लावले असून जन्मभर त्या तुरुंगातच राहतील, याची सोय केली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून या प्रकाराचा निषेध केला जात असून राजकीय कारणांसाठी असे प्रकार सुरू असल्याचं सांगितलं जात आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Military, Myanmar, Nobel peace prize