मराठी बातम्या /बातम्या /विदेश /

भारताचे पहिले G20 अध्यक्षपद: कृषी अनुदानाच्या आंतरराष्ट्रीय वादाला विराम लावण्याची संधी!

भारताचे पहिले G20 अध्यक्षपद: कृषी अनुदानाच्या आंतरराष्ट्रीय वादाला विराम लावण्याची संधी!

प्रथमच या आंतरराष्ट्रीय मंचाचे नेतृत्व करताना, भारत कृषी अनुदानाशी संबंधित मुद्द्यांवर जागतिक सहमती आणण्याचा प्रयत्न करू शकतो.

प्रथमच या आंतरराष्ट्रीय मंचाचे नेतृत्व करताना, भारत कृषी अनुदानाशी संबंधित मुद्द्यांवर जागतिक सहमती आणण्याचा प्रयत्न करू शकतो.

प्रथमच या आंतरराष्ट्रीय मंचाचे नेतृत्व करताना, भारत कृषी अनुदानाशी संबंधित मुद्द्यांवर जागतिक सहमती आणण्याचा प्रयत्न करू शकतो.

  • News18 Lokmat
  • Last Updated :
  • Mumbai, India

मुंबई : G20 अध्यक्ष म्हणून भारताचा कार्यकाळ 1 डिसेंबर 2022 ते 30 नोव्हेंबर 2023 या कालावधीत सुरू होईल, जवळजवळ एक वर्ष ज्यामध्ये, इंटरनॅशनल माॅनिटरी फण्ड (IMF) च्या सुधारित जागतिक आर्थिक वाढीच्या अंदाजानुसार, जागतिक अर्थव्यवस्था खराब स्थितीतून वाईट अवस्थेकडे जाण्याची शक्यता आहे.

प्रथमच या आंतरराष्ट्रीय मंचाचे नेतृत्व करताना, भारत कृषी अनुदानाशी संबंधित मुद्द्यांवर जागतिक सहमती आणण्याचा प्रयत्न करू शकतो. बर्याच काळापासून, हा मुद्दा जागतिक व्यासपीठावर विवादित आहे आणि भारताच्या कृषी अनुदान कार्यक्रमांना आंतरराष्ट्रीय विरोध झाला आहे. 

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) द्वारे प्रकाशित “भारतासाठी G-20 प्रेसिडेन्सी ही दीर्घकालीन समस्या सुधारण्याची सुवर्ण संधी” या शीर्षकाच्या अहवालात म्हटले आहे, “कृषी आणि अन्न अनुदानाच्या क्षेत्रात विकसनशील देशांविरुद्ध असलेला दीर्घकालीन विरोध सुधारण्याची सुवर्ण संधी भारताचे अध्यक्षपद घेऊन येत आहे".

या अहवालात असे दिसून आले की यूएस आणि यूके सारख्या विकसित देशांमध्ये, 2016 मध्ये प्रति शेतकरी देशांतर्गत अनुदान अनुक्रमे $60,586 आणि $6,762 होते. COVID-19  नंतरच्या काळामध्ये आकड्यांमध्ये वाढ झाली असावी अशी अपेक्षा आहे. परंतु भारतात महामारीनंतरची संख्या देखील केवल सुमारे $600 आहे.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमानुसार, व्यापार विकृतीमुळे कृषी अनुदानांना परवानगी नाही आणि ती WTO च्या  ‘अंबर बॉक्समध्ये’ चिन्हांकित केली जाते. या बॉक्समध्ये, 1986-88 च्या किमतींनुसार किमान अनुदानाची परवानगी आहे जी विकसित देशांसाठी 5% आणि विकसनशील देशांसाठी 10% अशी आकडेवारी आणते.

अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, “जीडीपी डिफ्लेटरचा वापर करून 1987 च्या किमतीवर कृषी-उत्पादनाच्या आकड्यांवर सवलत देणे हे दर्शविते की भारताला कृषी उत्पादन/WTO च्या 10% पर्यंत सबसिडी आणायची असेल तर सध्याच्या पातळीपासून 92% पर्यंत सबसिडी कमी करावी लागेल. अशाप्रकारे हा मूर्खपणा आहे कारण यामुळे भारताला ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या असुरक्षित भागाला सर्व मदत काढून टाकावी लागेल.”

अहवालानुसार संदर्भ वर्ष जुने झाले आहे आणि भारत त्याच्या G20 अध्यक्षतेखाली या कलमांमध्ये सुधारणा करू शकतो. याबाबत G33 प्रस्तावानुसार "सर्वोच्च आणि सर्वात कमी किंमत वगळून आधीच्या पाच वर्षांच्या कालावधीवर आधारित, सवलत घटकाचा प्रत्येक वर्षासाठी ट्रिम केलेल्या 3-वर्षीय रोलिंग सरासरी नुसार वापर करण्यास" अहवाल सुचवतो.

"G20 विविध भागधारकांना एकत्र आणण्याची आणि जागतिक व्यापारातील खेळाचे नवीन नियम आणण्याची एक चांगली संधी सादर करेल कारण जुने नियम आता काम करत नाहीत आणि नवीन नियम तयार केले जात नाहीत", असे हर्ष व्ही पंत, उपाध्यक्ष, ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन - परराष्ट्र धोरण, म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, विविध भागधारकांमध्ये मोठी असमानता आहे आणि नवीन आर्थिक युगासाठी हे नवीन नियम तयार करण्यात भारत विकसनशील आणि विकसित देशांमधील पूल बनू शकतो. G20 अध्यक्षपदावर भारत एक जागतिक आर्थिक शक्ती म्हणून आपले नाव कमवू शकतो.

First published: