नवी दिल्ली, 15 जून : गेल्या काही वर्षांत इंटरनेट (Internet) वापराचं प्रमाण लक्षणीय वाढलं आहे. ग्रामीण भागातदेखील इंटरनेटचा वापर होत आहे. शिक्षण, आर्थिक व्यवहारांसह सर्वच गोष्टी ऑनलाइन झाल्यामुळे इंटरनेट ही महत्त्वपूर्ण गरज बनली आहे. सध्या विविध टेलिकॉम कंपन्यांकडून 4G इंटरनेट सेवा दिली जात आहे; पण आता देशभरात लवकरच 5G इंटरनेट सेवा सुरू होणार आहे. सरकारनं त्यासाठीच्या लिलावाला (Auction) मंजुरी दिली आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून यंदा ऑक्टोबरपासून 5G सेवा सुरू करण्याचं उद्दिष्ट सरकारने ठेवलं आहे. `झी न्यूज हिंदी`ने याविषयीचं वृत्त दिलं आहे. सध्या इंटरनेट युजर्सना 4G इंटरनेट सेवा मिळते. पण आता देशभरात लवकरच 5G इंटरनेट सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Cabinet Minister Ashwini Vaishnav) यांनी बुधवारी (15 जून 22) याबाबतची घोषणा केली आहे. ``5G स्पेक्ट्रम (Spectrum) लिलावासाठी 8 जुलैपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू होईल आणि 26 जुलैपासून लिलाव सुरू होतील. या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यापासून 5G इंटरनेट सुविधा सुरू करण्याचं सरकारचं उद्दिष्ट आहे,`` असं वैष्णव यांनी स्पष्ट केलं आहे. ``टेलिकॉम सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सच्या व्यवसायाचा खर्च कमी व्हावा, यासाठी IMT/5G स्पेक्ट्रमच्या लिलावाला मंत्रिमंडळाने (Cabinet) मंजुरी दिली. त्यामुळे 5G सेवा लवकरच सुरू होणार आहे. 4G च्या तुलनेत सुमारे 10 पटीनं वेगवान असलेल्या 72 गीगाहर्ट्ज पेक्षा अधिक स्पेक्ट्रमचा लिलाव 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी केला जाईल,`` अशी माहिती वैष्णव यांनी दिली.
इंटरनेटच्या बॉसचा उलटा प्रवास! वयाच्या 19 ला स्टार्टअप, 26 ला Microsoft नंतर कॉलेजमध्ये घेतला प्रवेश
सरकारने जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे की, ``पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत स्पेक्ट्रम लिलावासाठी दूरसंचार विभागाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यानुसार नागरिक आणि उद्योगांना 5G सेवा प्रदान करण्यासाठी यशस्वी बोली लावणाऱ्यांना (Bidder) स्पेक्ट्रमचं वाटप केलं जाईल.`` ``दूरसंचार क्षेत्रातील सुधारणांना चालना देत, मंत्रिमंडळानं स्पेक्ट्रम लिलावाशी संबंधित विकासासाठी पूरक अनेक पर्यायांची घोषणा केली आहे. यामुळे व्यवसाय सुलभ होण्यास चालना मिळेल. यशस्वी बोली लावणाऱ्यांना आगाऊ पैसे देण्याची कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही. हे प्रथमच घडत आहे. स्पेक्ट्रमचे पेमेंट 20 समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये केलं जाईल आणि हे आगाऊ हप्ते प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीला भरावे लागतील. याशिवाय बोली लावणाऱ्यांना 10 वर्षांनी स्पेक्ट्रम परत करण्याचा पर्यायदेखील उपलब्ध करून दिला जाईल. सरकार जुलैच्या अखेरीस 20 वर्षांच्या वैधतेसह एकूण 72097.85 मेगा हर्ट्झ स्पेक्ट्रमचा लिलाव करेल. याशिवाय, विविध कमी, मध्यम आणि उच्च फ्रीक्वेंसी बॅंडसाठी स्पेक्ट्रम लिलावदेखील होणार आहेत,`` असं या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलं आहे. याशिवाय, मंत्रिमंडळाने आरोग्य सेवा, कृषी, ऊर्जेसह अन्य क्षेत्रांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या मशीन-टू मशीन कम्युनिकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IOT), एआय (AI) सारख्या नावीन्यपूर्ण अॅप्लिकेशन्सना चालना देण्यासाठी खासगी वापराच्या नेटवर्कच्या उभारणी आणि विकासासाठी मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.