मराठी बातम्या /बातम्या /स्पोर्ट्स /

FIFA ची भारतावर बंदी, प्रफुल पटेलांचा हट्ट पडला महागात! समजून घ्या क्रोनोलॉजी

FIFA ची भारतावर बंदी, प्रफुल पटेलांचा हट्ट पडला महागात! समजून घ्या क्रोनोलॉजी

भारतीय फूटबॉलसमोर (India Football Ban) अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे. फिफाने (FIFA) भारतीय फूटबॉल महासंघावर (AIFF) बंदी घातली आहे. प्रफुल पटेल (Praful Patel) यांचा हट्ट भारतीय फूटबॉलला महागात पडला का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

भारतीय फूटबॉलसमोर (India Football Ban) अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे. फिफाने (FIFA) भारतीय फूटबॉल महासंघावर (AIFF) बंदी घातली आहे. प्रफुल पटेल (Praful Patel) यांचा हट्ट भारतीय फूटबॉलला महागात पडला का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

भारतीय फूटबॉलसमोर (India Football Ban) अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे. फिफाने (FIFA) भारतीय फूटबॉल महासंघावर (AIFF) बंदी घातली आहे. प्रफुल पटेल (Praful Patel) यांचा हट्ट भारतीय फूटबॉलला महागात पडला का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

  • Published by:  Shreyas
मुंबई, 16 ऑगस्ट : भारतीय फूटबॉलसमोर (India Football Ban) अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे. फिफाने (FIFA) भारतीय फूटबॉल महासंघावर (AIFF) बंदी घातली आहे. फिफाने केलेल्या या कारवाईचा फटका भारतातल्या फूटबॉल वर्ल्ड कपच्या आयोजनाला बसला आहे. 11 ते 30 ऑक्टोबरदरम्यान भारतात अंडर-17 मुलींच्या वर्ल्ड कपचं आयोजन होणार होतं. पण आता भारतावर बंदी घालण्यात आल्यामुळे स्पर्धा दुसरीकडे खेळवली जाईल, तसंच भारताला वर्ल्ड कपमध्येही सहभागी होता येणार नाही. अंडर-17 च नाही तर भारतीय सीनियर टीमही आंतरराष्ट्रीय मॅचमध्ये खेळू शकणार नाही. तसंच भारतीय क्लबही कोणत्याच परदेशी खेळाडूसोबत करार करू शकणार नाही. प्रफुल पटेल (Praful Patel) यांचा हट्ट भारतीय फूटबॉलला महागात पडला का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. डिसेंबर 2020 पासून खरंतर या घटनाक्रमांकडे बघितलं पाहिजे. डिसेंबर 2020 मध्ये प्रफुल पटेल यांनी त्यांचा तिसरा कार्यकाळ समाप्त झाल्यानंतरही एआयएफएफचं अध्यक्षपद सोडलं नाही. त्यावेळी पटेल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात 2017 पासून प्रलंबित प्रकरणाचा आधार घेतला आणि सुप्रीम कोर्टात नव्या संविधानाचा मुद्दा सोडवला जात नाही तोपर्यंत निवडणुका घ्यायला नकार दिला. जास्तीत जास्त 12 वर्षांचा कार्यकाळ खेळ आचार संहितेनुसार कोणत्याही राष्ट्रीय खेळ संघात एखादी व्यक्ती जास्तीत जास्त 12 वर्ष आपल्या पदावर राहू शकते. प्रफुल पटेल यांचा हा कार्यकाळ पूर्ण झाला होता. यानंतर प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं आणि हस्तक्षेप करण्याची मागणी झाली. आता फिफाने या प्रकरणात तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप झाल्याचं सांगत एआयएफएफचं निलंबन केलं. पटेलांविरोधात अवमान याचिका दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने दाखल केलेल्या प्रशासकीय समिती म्हणजेच सीओएने प्रफुल पटेल यांच्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात अवमान याचिका (कंटेम्पट पिटीशन) दाखल केली आहे. पटेल यांनी अप्रत्यक्षपणे फिफा आणि आशियाई फुटबॉल कनफेडरेशनकडून भारतावर बंदी घालण्याचा इशारा देणारं पत्र अरेंज केल्याचं कबूल केल्याचा आरोप या पिटीशनमध्ये करण्यात आला आहे. पटेल यांच्याशिवाय आणखी सात जणांची नावं सीओएने घेतली आहे. या सगळ्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचं उल्लंघन केल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. प्रफुल पटेल यांनी फूटबॉल संबंधी कोणत्याही पदांवर राहू नये, असे आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंती सीओएने सुप्रीम कोर्टात केली आहे. पटेल सध्या फिफाच्या एक्झिक्युटिव्ह काऊन्सिलचे मेम्बर आणि एफसीचे उपाध्यक्ष आहेत. बंदीबाबतचं पत्र अरेंज केल्याचं कबूल केल्याशिवाय पटेल यांनी हस्तक्षेप करणाऱ्या 35 सदस्य संघटनांची 6 ऑगस्ट 2022 ला बैठक घेतली. ही बैठक सुप्रीम कोर्टाच्या प्रक्रियेमध्ये हस्तक्षेप करण्यासाठी होती, असा आरोपही सीओएने केला आहे. प्रफुल पटेल यांच्याशी याबाबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, पण त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. पटेल यांच्या जवळच्या व्यक्तीने मात्र यात पटेल यांचा कोणताही हात नसल्याचा दावा सीएनएन न्यूज18 शी बोलताना केला आहे. संपूर्ण घटनाक्रम 18 मे : सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे एआयएफएफचे प्रमुख प्रफुल पटेल आणि त्यांच्या कार्यकारी समितीला पद सोडावं लागलं. तसंच सुप्रीम कोर्टाने माजी न्यायाधीश एआर दवे, माजी निवडणूक आयुक्त एसवाय कुरेशी आणि भारतीय फूटबॉल टीमचे माजी कर्णधार भास्कर गांगुली यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय प्रशासकांची समिती नियुक्त केली. 23 मे : प्रफुल पटेल यांनी फिफा प्रमुख जियानी इन्फेंटिनो यांना अनुरोध केला की एआयएफएफचा कार्यभार सीओएकडे सोपवल्यानंतर भारतावर बंदी घालण्यात येऊ नये. 29 मे : सीओए सदस्य एस वाय कुरेशी यांनी सांगितलं की सप्टेंबरच्या अखेरपर्यंत एआयएफएफमध्ये एक नव-नियुक्त समिती असेल आणि संशोधित संविधान 15 जुलैपर्यंत सुप्रीम कोर्टापुढे ठेवण्यात येईल. 11 जून : सीओए आणि काही संबंधित युनिटचे सदस्य राष्ट्रीय खेळ संहिता, फिफा आणि एएफसी कायद्याचं पालन करणाऱ्या नव्या संविधानानुसार एआयएफएफच्या बराच काळ प्रलंबित असलेल्या निवडणुका लवकर होण्यासाठी बैठक घेऊन चर्चेत सामील होतात. 21 जून : फिफा- एएफसी टीम आणि भारतीय फूटबॉलचा कार्यभार पाहणाऱ्या सीओएमध्ये पहिल्या टप्प्यातली चर्चा झाली, जी सकारात्मक होती. 22 जून : एआयएफएफ सदस्य युनिटने फिफा-एएफसी टीमची भेट घेतली आणि राष्ट्रीय खेळ संघटनेमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपाबाबत माहिती दिली. 23 जून : फिफा-एएफसी टीमने व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वेळेची मर्यादा निश्चित केली. तसंच संबंधितांना 31 जुलैपर्यंत संविधानाला मंजुरी देऊन 15 सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घेण्याबद्दल सांगितलं. 13 जुलै : सीओएने फिफाला एआयएफएफचा अंतिम ड्राफ्ट संविधान पाठवलं. 16 जुलै : सीओएने एआयएफएफ ड्राफ्ट संविधान मंजुरी मिळवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाला दिलं. 18 जुलै : एआयएफएफच्या राज्य संघटनांनी सीओएच्या अंतिम ड्राफ्ट संविधानातल्या अनेक प्रावधानांवर नाराजी व्यक्त केली, पण मधला मार्ग शोधण्याची तयारी दर्शवली. राज्य संघाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सात सदस्यीय पॅनलने फिफाला पत्र लिहून अंतिम मसुद्यात अनेक खंड भेदभावपूर्ण असल्याचा आरोप केला. 21 जुलै : सुप्रीम कोर्टाने एआयएफएफच्या निवडणुका जलद होण्याची गरज असल्याचं समर्थन केलं. 26 जुलै : फिफाने एआयएफएफला शिफारस केली की सीओएद्वारा संविधानाच्या ड्राफ्टमध्ये निर्धारित 50 टक्क्यांच्या ऐवजी एआयएफएफला आपल्या कार्यकारी समितीमध्ये 25 टक्के प्रख्यात खेळाडूंचं प्रतिनिधीत्व ठेवलं पाहिजे. 28 जुलै : न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या पीठाने आपण 3 ऑगस्टला निवडणुकीच्या पद्धतीवर सुनावणी करू, असं सांगितलं. 3 ऑगस्ट : सर्वोच्च न्यायलयाने एआयएफएफ कार्यकारी समितीला सीओएद्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमानुसार लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले. एआयएफएफच्या कार्यकारी समितीमध्ये 36 राज्य संघांचे प्रतिनिधी आणि 36 प्रख्यात खेळाडू असावे, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. 5 ऑगस्ट : सुप्रीम कोर्टाने एआयएफएफच्या निवडणुकांसाठी सीओएने निश्चित केलेल्या काळ मर्यादेला मंजुरी दिली. निवडणुका 28 ऑगस्टला होतील तर निवडणूक प्रक्रिया 13 ऑगस्टपासून सुरू होईल. 6 ऑगस्ट : फिफाने तिसऱ्या पक्षाच्या प्रभावामुळे एआयएफएफला निलंबित करण्याची आणि ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या महिला अंडर-17 वर्ल्ड कपचं आयोजन काढून घेण्याची धमकी दिली. 7 ऑगस्ट : सीओएने फिफाला आश्वासन दिलं की अखिल भारतीय फूटबॉल महासंघाला व्यवस्थित करण्यासाठी तयार आहोत. 10 ऑगस्ट : सीओएने प्रफुल पटेल यांच्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात कार्यवाहीमध्ये हस्तक्षेप करत असल्याच्या आरोपाखाली अवमान याचिका दाखल केली. 11 ऑगस्ट : सर्वोच्च न्यायालयाने प्रफुल पटेल यांना फूटबॉलसंबंधी बैठकांमध्ये भाग घेण्याबाबत आणि न्याय प्रशासनात हस्तक्षेप करण्याबाबत राज्य संघटनांना इशारा दिला. 13 ऑगस्ट : एआयएफएफच्या 28 ऑगस्टला होणाऱ्या निवडणुकीसाठी निर्वाचक मंडळात सामील मतदारांच्या यादीत बायचंग भूटिया आणि आयएम विजयन यांच्यासह 36 खेळाडूंचा समावेश केला. 15 ऑगस्ट : फिफाने क्रीडा मंत्रालयाला सूचित केलं की अखिल भारतीय फूटबॉल महासंघाच्या (एआयएफएफ) निवडणुकांमध्ये निर्वाचक मंडळातल्या वैयक्तिक सदस्यांना सामील करण्याच्या विरोधावर ठाम आहे. 16 ऑगस्ट : फिफाने तिसऱ्या पक्षाच्या हस्तक्षेपामुळे एआयएफएफचं निलंबन केलं आणि भारताकडून अंडर-17 महिला वर्ल्ड कपचं आयोजन काढून घेण्यात आलं.
First published:

पुढील बातम्या