PCMC : कर संकलनात पिंपरी चिंचवड महापालिकेत गोलमाल? थेट मंत्रालयाने दखल घेतल्याने खळबळ

गोविंद वाकडे, प्रतिनिधी पिंपरी चिंचवड, 29 जुलै : एकेकाळी आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका असा नावलौकिक मिळवलेली पालिका सध्या वादात सापडली आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या कर संकलन विभागातील कारनामे थेट मंत्रालयात पोहचले आहेत. नागरिक आणि नगर सेवकांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेत कर संकलन विभागातील कारभाराचा लेखा जोखा देण्याचे आदेश मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांनी दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. काय आहे प्रकरण? चला जाणून घेऊ. कर संकलन करताना गोलमाल? राज्यातील सधन महापालिका अशी ओळख असलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा थोडा थोडका नाही तर तब्बल 7 हजार कोटींचं वार्षिक आर्थिक बजेट आहे, यातील 1000 कोटी हे शहरात राहणाऱ्या नागरिकांकडून कर सवरुपात वसूल केले जातात. मात्र, नागरिकांकडून कर वसूल करताना मिळकती आणि व्यावसायिक बांधकामाच्या नोंदी करताना त्यामध्ये गोलमाल केल्या जात असल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या. मात्र, प्रशासन नागरिकांच्या तक्रारीची दखल घेत नसल्याने अखेर भाजपचे नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. त्यानुसार आता कर संकलन विभाग नक्की कर गोळा करतोय की मलिदा याचा अहवाल देण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढावली आहे. कारण तक्रारीवर अहवाल सादर करण्यासाठी थेट सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आलंय. वाचा - पुणे: नावाला भूलतज्ञ डॉक्टर पण तरुणांना ओढायचा ISISच्या जाळ्यात, करायचा ब्रेनवॉश कर संकलन विभागाने कर वसूल करण्यासाठी अत्यंत कठोर पाऊले उचलत 25 हजार ते लाखांचा कर थकविणाऱ्या नागरिक आणि उद्योजकांना नोटीस बजावल्या, नळ कनेक्शन कट केले आणि मालमत्तेवर टाच आणत लीलावालाही सुरवात केली. मात्र, आता अशीही काही प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यामध्ये कर संकलन विभागातील अधिकाऱ्यांनी शहरातील या मॉलच्या मालकाने थकवलेला तब्बल पाऊने दोन कोटींचा कर ना वसूल केला ना मॉल विरुद्ध कारवाई केली. मग मॉल मालकावर ही मेहरबानी का? असाही सवाल नागरिक विचारतायेत. यावर कर संकलन प्रमुखांनी सोयीस्कर मौन बाळगलं. मात्र, पिंपरी महापालिकेचे प्रशासक शेखर सिंग यांनी आपल्याच अधिकाऱ्यांची बाजू घेत आलेल्या तक्रारीची दखल घेतली जाईल, असं सरकारी उत्तर देण्यातच धन्यता मानली. कोणत्याही महापालिकेचा डोलारा कर संकलन विभागाच्या कार्यक्षमतेवर अवलंबून असतो. पिंपरी महापालिकेतील कर संकलन विभाग दिलेल्या उद्धीष्टानुसार काम करतंय हे जरी खरं असलं तरी झालेल्या आरोपांकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण प्रमानिकपणे कर भरणारे नागरिक अशा घोटाळ्याचे नाहक बळी ठरतात. त्यामुळे आता राज्य सरकार अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर काय कारवाई करते याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

• Follow us on