जिल्हा प्रशासनाचं डिजिटल पाऊल; पुण्यात महसुली खटल्यांची होणार ऑनलाईन सुनावणी

पुणे, 07 जून: कोरोना विषाणूने (Corona virus) देशात शिरकाव केल्यापासून मागील दीड वर्षांत न्यायालयीन कामकाजावर चांगलाच परिणाम झाला आहे. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अनेक खटले प्रलंबित (Cases pending) टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे वादी आणि प्रतिवादी अशा दोघांनाही मनस्तापाला सामोरं जावं लागत आहे. पण आता पुणेकरांसाठी महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. कोरोनामुळे स्थगिती देण्यात आलेल्या महसुली खटल्यांची सुनावणी आता ऑनलाइन पद्धतीने (Online Hearing) होणार आहे. त्यामुळे मागील काही वर्षांपासून प्रलंबित असलेले जमिनीचे वाद हे ऑनलाइन सुनावणीद्वारे निकाली काढले जाणार आहेत.

महाराष्ट्र महसूल जमीन अधिनियमांतर्गत महसुली प्रकरणांची सुनावणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्यासमोर होत असते. मात्र, कोरोनामुळे एप्रिल महिन्यापासून या सुनावणी स्थगित करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे मागील काही काळापासून महसुली प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने जिल्हा प्रशासनाने ऑनलाईन सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे वादी आणि प्रतिवादी अशा दोघांनाही दिलासा मिळणार आहे. शिवाय त्यांचा वेळ आणि खर्चही वाचणार आहे.

याबाबत माहिती देताना अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विजयसिंह देशमुख यांनी सांगितलं की, ‘महसुली खटले निकाली काढण्यासाठी यापूर्वी प्रतिदिन सरासरी 30 सुनावण्या घेतल्या जात होत्या. मात्र, कोरोनाच्या प्रादुर्भामुळे या सुनावणी स्थगित करण्यात आल्या होता. आता या सुनावणी ऑनलाइन पद्धतीने घेतल्या जाणार आहेत. त्यानुसार वादी आणि प्रतिवादी यांना सुनावणीसाठीच्या लिंक पाठवण्यात येतील. त्या लिंकद्वारे वादी प्रतिवादी यांना जोडल्यानंतर सुनावणी घेऊन हे खटले निकाली काढले जाणार आहेत.’

हे ही वाचा-पुणे, नाशिक अनलॉकच्या तिसऱ्या टप्प्यात, जाणूण घ्या नियमावली काय सुरू काय बंद

खरंतर, जमिनीबाबतच्या तक्रारीची सुनावणी तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्यासमोर होतं आहे. यांच्याकडून खटल्याचं निवारण झालं नाही. तर वादी प्रतिवाद्याला अतिरिक्त जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडे अपील करण्याची तरतूद आहे. पण मागील काही दिवसांपासून अशा खटल्यांना स्थगिती देण्यात आली आहे. दरम्यानच्या काळात महसुली खटल्यांमध्ये वाढ झाल्याने जिल्हा प्रशासनाने यावर तोडगा काढण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीचा अवलंब करण्याचं ठरवलं आहे.