बाबरी मशीद प्रकरणावरील कोर्टाच्या निर्णयावर पाकिस्तान सरकारची जहरी टीका, म्हणाले...

6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येतील बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष कोर्टाने बुधवारी सर्व 32 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली, कोर्टाने सांगितलं की, आरोपींविरोधात पुरेसे पुरावे नाहीत. या प्रकरणात भाजपचे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि उमा भारती यांच्यासह अनेकांची नावे आहेत. या निर्णयावर शेजारील देश पाकिस्ताननेही प्रतिक्रिया दिली आहे.

सीबीआयच्या विशेष कोर्टाने बुधवारी दिलेल्या आपल्या निर्णयात सांगितलं की, बाबरी मशीद विध्यंस हा पूर्व नियोजित नव्हता. मशीद तोडणारे काहीजणं होती, मात्र अडवाणींसह अनेक नेत्यांनी गर्दीतून मशीद वाचविण्याचा प्रयत्न केला होता.

पाकिस्तानातील हिंदुंसह शियांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे. मात्र पाकिस्तान देशांतर्गत प्रश्न सोडविण्याऐवजी काश्मीर आणि अयोध्याबाबत वक्तव्य करीत असल्याचं दिसत आहे. या प्रकरणात पाकिस्तान म्हणाला की, अयोध्येत ऐतिहासिक मशिदीचा विध्वंस करण्यास जबाबदार असणाऱ्या लोकांची निर्दोष मुक्तता करणं लज्जास्पद आहे. आणि पाकिस्तानकडून याचा निषेध केला जातो.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या वक्तव्यानुसार, जी पूर्वनियोजित रथयात्रा आणि भाजप विहिप आणि संघ परिवाराच्या नेत्यांकडून जमावाला मशिदीचा विध्वंस करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात आलं, ज्या अपराधी कृत्यांचं टीव्हीवर लाइव्ह दाखविण्यात आलं, त्यावर निर्णय यायला तीन दशकं लागली. भारताने हे जगाला दाखवून दिलं की हिंदुत्ववादाचा प्रभाव असलेल्या न्याय व्यवस्थेला पुन्हा एकदा न्याय देता आला नाही.

पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने असं सांगितलं की, बाबरी मशिदीचा विध्यंस केल्यानंतर भाजपच्या पुढाकाराने संप्रदायांमध्ये हिंसा भडकली, ज्यामध्ये हजारो लोकांचा मृत्यू झाला. जर जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीत न्यायाचा जरा तरी विचार केला असता तर या चुकीच्या कृत्याबाबत सार्वजनिक रुपात असे काम करणाऱ्यांची सुटका केली नसती.