हा नवा नियम लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारची वाहने, सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकारची वाहने, महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम, राज्य परिवहनची वाहने, सार्वजनिक उपक्रम आणि सरकारी अनुदानित संस्थांची वाहने, जी १५ वर्षांहून अधिक जुनी आहेत, ती स्क्रॅप केली जातील.