उर्जित पटेलांनंतरचे RBIचे हे नवे गव्हर्नर सरकारशी जुळवून घेणार का?

माजी अर्थसचिव आणि सध्या अर्थ आयोगाचे सदस्य असणारे ज्येष्ठ तज्ज्ञ शक्तिकांता दास यांची रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर म्हणून नेमणूक झाली आहे.

रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी अचानक राजीनामा जाहीर केल्यानं खळबळ उडाली. रिझर्व बँकेचे २४ वे गव्हर्नर उर्जित पटेल हे जागतिक स्तरावर नावाजलेले अर्थतज्ज्ञ मानले गजातात. इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड (IMF)सारख्या संस्थांसाठीही त्यांनी काम केलं आहे.

उर्जित पटेल यांच्या जागी नेमणूक झालेले शक्तिकांता दास 61 वर्षांचे असून ते माजी अर्थसचिव आणि सध्या अर्थ आयोगाचे सदस्य आहेत.

रिझर्व बँक आणि सरकार यांच्यातला तणाव वाढत होता. सरकार RBIला इथून पुढेही सल्ले देत राहील, अशी स्पष्टोक्ती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केली आणि तणाव वाढला होता.

RBI अॅक्टच्या सातव्या कलमानुसार सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार RBIला थेट आदेश देऊ शकतं. सरकारनं या कलमानुसार दिलेला आदेश रिझर्व बँक स्वायत्त संस्था असली तरी टाळू शकत नाही. मोदी सरकार याच कलमाचा वापर करत असल्याची चर्चा आहे. आणि यावरूनच रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर नाराज होते.

खरं तर मोदी सरकारनंच उर्जित पटेल यांची नेमणूक केली होती. माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्या जागेवर पटेल यांची नियुक्ती झाली होती. पण राजन यांचेही मोदी सरकारबरोबर अनेक बाबतीत मतभेद होते आणि ते त्यांनी नंतर जाहीरपणे सांगितले देखील. निश्चलनीकरण आणि नोटाबंदीवरून हे मतभेद होते.

उर्जित पटेल यांच्याबरोबर नेमक्या कुठल्या मुद्द्यावरून वाद आहेत आणि सरकारला नेमकं कुठलं अर्थधोरण दामटवायचं आहे याविषयी वेगवेगळे तर्कवितर्क लढवण्यात येत आहेत. एकूणच जागतिक पातळीवरच्या भारतीय अर्थतज्ज्ञांचं सरकार आणि राजकारण्यांशी धोरणात्मकदृष्ट्या फारसं पटत नाही का?

हार्वर्ड स्कॉलर आणि अर्थतज्ज्ञ गीता गोपिनाथ यांची आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या(इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड)प्रमुख अर्थतज्ज्ञ म्हणून निवड झाली. या जागी निवड झालेल्या त्या पहिल्या स्त्री अर्थतज्ज्ञ आहेत आणि मूळच्या भारतीय म्हणून आपल्या देशवासीयांसाठी ही नक्कीच अभिमानास्पद बाब आहे. पण त्यांचे आर्थिक विचारही देशात नाकारले गेले होते.

IMFच्या चीफ इकॉनॉमिस्ट म्हणून यापूर्वी भारतीय रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही काम केलंय. राजन पहिल्यांदा IMFच्या मोठ्या पदावर होते आणि त्यानंतर त्यांना भारताने पाचारण केलं आणि रिझर्व बँकेची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवली हे विशेष.

गीता गोपिनाथ या मूळच्या दक्षिण भारतीय. म्हैसूरच्या निर्मला कॉन्व्हेंट आणि महाजन एज्युकेशन सोसायटीमध्ये त्यांचं शालेय शिक्षण झालं. त्यांचं पदवीपर्यंत शिक्षण भारतातच झालं. दिल्लीच्या लेडी श्रीराम कॉलेज आणि दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आणि नंतर त्या जगप्रसिद्ध हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीत दाखल झाल्या.

गीता गोपिनाथ यांनी नोटबंदीला तीव्र विरोध दर्शवला होता, पण GSTला त्यांचा पाठिंबा होता. कोणीही अर्थतज्ज्ञ नोटबंदीसारख्या निर्णयाचं स्वागत करेल, असं वाटत नाही, असं त्या एका मुलाखतीत म्हणाल्या होत्या.

एवढ्या मोठ्या अर्थतज्ज्ञाकडे आपल्या देशाचं एवढे वर्षं दुर्लक्ष कसं झालं? फक्त केरळच्या मुख्यमंत्र्यांनी गीता यांची गुणवत्ता हेरून त्यांना राज्याची आर्थिक घडी बसवायचं काम सोपवलं होतं. कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते आणि केरळचे सध्याचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांनी २०१६मध्ये गीता यांना केरळ सरकारच्या आर्थिक सल्लागार म्हणून नेमलं होतं.

विजयन यांनी गीता गोपिनाथ यांची निवड केल्यानंतर त्यांना डाव्या विचारांच्या स्वपक्षीयांकडूनही बराच विरोध सहन करावा लागला होता. आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी डावी विचारसरणी गुंडाळून ठेवावी लागेल अशी भीती त्यांना होती. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारिणीपर्यंतही ही नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. पण विजयन यांनी आपला आग्रह सोडला नव्हता.

मूळचे भारतीय स्कॉलर देशापासून दूर का जातात? त्यांना परदेशातल्या संधी का खुणावतात? भारतात त्यांच्या बुद्धिमत्तेची कदर केली जात नाही का असे प्रश्न गीता गोपिनाथ यांच्यामुळे पुन्हा विचारले जात आहेत. रघुराम राजन यांनीसुद्धा रिझर्व बँकेचा आपला कार्यकाळ संपल्यानंतर मुदतवाढ न घेता परदेशी जाणं पसंत केलं होतं. राजन यांनीसुद्धा मोदी सरकारच्या नोटबंदीला तत्वतः विरोध दर्शवला होता.

देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनीसुद्धा आपल्या पदाचा जूनमध्येच राजीनामा दिला. त्यांनीही हे पद सोडून अमेरिकेला जाणं पसंत केलं. आर्थिक धोरणाबाबत सरकारशी मतभेद झाल्याच्या वावड्या तेव्हा उठल्या होत्या.