पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी देशवासियांना संबोधित करताना एक मोठी घोषणा केली. सरकार तिन्ही कृषी कायदे मागे घेत असून आगामी संसदेच्या अधिवेशनात यासंदर्भात आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे PM म्हणाले. केंद्र सरकार यासाठी समिती स्थापन करणार आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांसाठी आणखी एक महत्त्वाची बातमी म्हणजे पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत (PM Kisan Samman Nidhi) शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम दुप्पट केली जाऊ शकते. या योजनेसह शेतकऱ्यांना इतरही काही फायदे उपलब्ध होतात.
पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा (PM kisan Samman Nidhi Latest Update) 10वा हप्ता लवकरच जारी केला जाणार आहे. लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2000 रुपयांऐवजी 4000 रुपये येण्याची शक्यता आहे. मीडिया अहवालांनुसार, लवकरच मोदी सरकार शेतकऱ्यांना हे गिफ्ट देऊ शकतं. मीडिया अहवालांनुसार, केंद्र सरकार (Central Government) पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारी आर्थिक मदत दुप्पट करण्याचा विचारात आहे. जर असे झाले तर पीएम किसानच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपयांऐवजी 12000 रुपये मिळतील.
(1) किसान क्रेडिट कार्ड (KCC kisan credit card)- KCC ही स्कीम देखील शेतकऱ्यांच्या विशेष फायद्याची आहे. आता किसान क्रेडिट कार्ड देखील पीएम किसान योजनेशी जोडले गेले आहे. केसीसी बनवण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळावी म्हणून हे करण्यात आले आहे. म्हणजेच सरकार ज्या शेतकऱ्यांना 6000 रुपयांचा पीएम किसान योजनेचा लाभ देत आहे, त्यांना KCC बनवणे सोपे होणार आहे. सध्या सुमारे 7 कोटी शेतकऱ्यांकडे KCC आहे, तर सरकारला आणखी एक कोटी लोकांना लवकरात लवकर समाविष्ट करायचे आहे. तसंच त्यांना 4 टक्के दराने 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून द्यायचे आहे.
(2) पंतप्रधान किसान मानधन योजना- जर एखादा शेतकरी पीएम किसान सन्मान निधीचा लाभ घेत असेल तर त्याला पीएम किसान मानधन योजनेसाठी कोणतेही कागदपत्र द्यावे लागणार नाही. कारण अशा शेतकऱ्याची संपूर्ण कागदपत्रे आधीच पीएम किसान योजनेच्या माध्यमातून भारत सरकारकडे जमा आहेत. या योजनेअंतर्गत, शेतकरी पीएम किसान योजनेतून मिळणाऱ्या लाभांमधून थेट योगदान देऊ शकतात. त्यामुळे त्याला थेट खिशातून पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत.
(3) किसान कार्ड बनवण्याची योजना- मोदी सरकार पीएम किसान योजनेच्या डेटावर आधारित शेतकऱ्यांसाठी युनिक फार्मर आयडी तयार करण्याच्या तयारीत आहे. हे ओळखपत्र पीएम किसान आणि राज्यांच्या भूमी अभिलेख डेटाबेसशी लिंक करून बनवण्याची योजना आहे. यानंतर शेतीशी संबंधित योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे सोपे होईल, असे सरकारचे लक्ष्य आहे.