आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना सरकारकडून 10 लाख

नवी दिल्ली : लग्नसराईचे दिवस सुरू आहेत. त्यात आपल्याकडे म्हणजे भारतात आंतरजातीय विवाह म्हटलं की आधीच भुवया उंचावतात. त्यामुळे घरातून परवानगी मिळणं आणि त्यानंतर समाजात ते स्वीकारलं जाणं जरा जास्त कठीण मानलं जातं. आंतरजातीय विवाहासाठी आता सरकारने पुढाकार घेतला आहे.

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्याला सरकार 10 लाख रुपये देणार असल्याची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. बऱ्याचदा घरच्यांचा सपोर्ट नसतो, समजाता उभं राहाणं अशा लोकांना कठीण होतं. अशा जोडप्यांना आता सरकार मदत करणार आहे.

राजस्थान सरकार आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 10 लाख रुपयांची मदत देत आहे. यापूर्वी ही रक्कम 5 लाख रुपये होती.

डॉ. सविता बेन आंबेडकर आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत, राजस्थानच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता विभागामार्फत चालविण्यात येणार्‍या, आंतरजातीय विवाहासाठी प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणून 10 लाख रुपये दिले जातील.

राज्याचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी ही रक्कम वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

योजनेंतर्गत 8 वर्षांसाठी 5 लाख रुपयांची मुदत ठेव ठेवण्यात आली आहे. उर्वरित पाच लाख रुपये जॉईंट बँक खात्यात जमा केले जातील.

राजस्थानने 2023-24 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा केली. या आंतरजातीय विवाह योजनेंतर्गत राज्य सरकार आर्थिक मदत करते.

एखाद्या अनुसूचित जातीचा मुलगा किंवा मुलगी जो उच्च जातीच्या मुला किंवा मुलीशी विवाह करतो त्याला या योजनेचा लाभ दिला जाईल.

यासोबतच दोघेही मूळचे राजस्थानचे असावेत. यासह, दोघांचे वय 35 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे. तसेच, दोघांचाही कोणत्याही फौजदारी प्रकरणात सहभाग नसावा.

यासोबतच दोघांचेही अविवाहित असणे आवश्यक आहे. लग्नानंतर एक महिन्याच्या आत अर्ज केल्यास ही प्रोत्साहन रक्कम दिली जाईल.