बऱ्याच काळापासून, इराणमधील महिला त्यांच्या पेहराव आणि केसांशी संबंधित कठोर कायद्यांविरोधात निदर्शने करत आहेत. इराण सरकारने हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केल्यानंतरही महिलांना माघार घेतली नाही. याला जगभरातून पाठिंबा मिळत आहे. वास्तविक, इराणमध्ये असे अनेक कायदे आहेत, जे ऐकायला विचित्र वाटतात. येथे बहुतेक कायदे स्त्रियांना लागू होतात, ज्यामध्ये परपुरुषाशी हस्तांदोलन करण्यापासून ते घटस्फोट घेऊ न शकण्यापर्यंतचे कायदे आहेत. खरंतर इराण या पुराणमतवादी शिया मुस्लिम देशात 1979 मध्ये इस्लामिक क्रांती झाली. यानंतर हा देश सामान्यतः पुरुषप्रधान देशात बदलला. महिलांवर अनेक बंधने लादली गेली.
येथे महिलांना मैदानावर जाऊन फुटबॉलचे सामने पाहता येत नव्हते. या संदर्भात इस्लामिक धर्मगुरूंनी युक्तिवाद केला की महिलांनी पुरुषांचे खेळ किंवा असे वातावरण पाहणे टाळावे. मात्र, फुटबॉलप्रेमी सहार खोडयारीच्या आत्महत्येमुळे इराणला नमते घ्यावे लागले. 29 वर्षीय सहारला मैदानात बसून सामना पाहण्याची इतकी इच्छा होती की ती पुरुषाच्या वेशात खेळ पाहण्यासाठी आली. मात्र, सुरक्षा रक्षकांनी पकडल्यानंतर तिला सहा महिने कारावासाची शिक्षा सुनावली. या धक्क्यातून सहारने स्वतःला पेटवून घेत आत्महत्या केली. यानंतर इराणच्या या धोरणाला जगभरातून तीव्र विरोध झाला. आता तेहरानच्या आझादी स्टेडियमवर कंबोडियाविरुद्धच्या विश्वचषक 2022 च्या पात्रता सामन्यात 3500 महिलांना बसण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
येथे महिलांना परपुरुषांशी हस्तांदोलन करण्यास मनाई आहे. सार्वजनिक ठिकाणी एखादी महिला पुरुषाशी हस्तांदोलन करताना दिसली तर तिला दंड आणि तुरुंगवास होऊ शकतो. यामुळेच जेव्हा इराणच्या महिला संघाने ग्लोबल चॅलेंज स्पर्धा जिंकली तेव्हा संघाच्या प्रशिक्षकाने क्लिपबोर्डच्या मदतीने आपल्या खेळाडूंशी हस्तांदोलन केले आणि त्यांचे अभिनंदन केले.
या देशातील इस्लामिक धर्मगुरूंचा असा विश्वास आहे की 12 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलींचा चेहरा किंवा शरीराचा कोणताही भाग वडील, पती किंवा भाऊ वगळता कोणीही पाहू शकत नाही. हिजाब न घातल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. या बंदीला वेळोवेळी विरोध होत असला तरी आजपर्यंत त्यात कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही. आजकाल इराणमधील महिला याबद्दल संतप्त आहेत. अनेक महिलांना आपला जीव गमवावा लागला आहे.
सर्वात भयावह कायदा 2013 मध्ये येथे मंजूर करण्यात आला होता, ज्या अंतर्गत वडील आपल्या दत्तक मुलीशी लग्न करू शकतात. इस्लामिक कन्सल्टेटिव्ह असेंब्ली, ज्याला मजलिस म्हणूनही ओळखले जाते, त्यांनी हा नियम बनवला. त्यांचा युक्तिवाद असा होता की यामुळे 13 वर्षांच्या मुलींना त्यांच्या वडिलांसमोर हिजाब घालण्यापासून स्वातंत्र्य मिळेल. 'द गार्डियन'मध्ये ही बातमी प्रसिद्ध झाली आहे.
इराणमध्ये 13 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या दत्तक मुलीला तिच्या वडिलांसमोर हिजाब घालावा लागतो. त्याचप्रमाणे, 15 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या दत्तक मुलासमोर आईला हिजाब घालावा लागतो. मजलिसच्या म्हणण्यानुसार, वडिलांसोबत लग्न करण्याचा हा नियम मुलींना घरात हिजाबपासून सूट देण्यासाठी करण्यात आला होता. अशा लग्नासाठी वडिलांना 2 अटी पूर्ण कराव्या लागतात, मुलीचे वय 13 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असावे आणि हे काम मुलीच्या भल्यासाठी करण्यात यावे. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या कायद्याला कडाडून विरोध केला. मात्र, हा नियम अजूनही लागू आहे की त्यात काही सुधारणा करण्यात आली आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
येथे 1995 पासून महिलांना घटस्फोट घेण्याच्या अधिकारावर बंदी घालण्यात आली. म्हणजेच घटस्फोट घेण्याचा अधिकार पुरुषांना आहे. परंतु, पतीने तिच्यावर घरगुती हिंसाचार केला तरीही कोणतीही पत्नी ही मागणी करू शकत नाही. बायकांनाही बाहेर काम करण्यासाठी पतीची परवानगी लागते आणि ती कंपनीत दाखवावी लागते मगच त्यांना कामावर घेतले जाते.