महाराष्ट्रात एसटीत महिलांना 50 टक्के सूट! या देशात संपूर्ण सार्वजनिक वाहतूक सर्वांसाठी फ्री

विनामूल्य सार्वजनिक वाहतुकीमुळे कार आता घरीच ठेवणं सोपे झालं असल्याचे लक्झेंबर्गचे नागरिक सांगतात. मोफत वाहतुकीमुळे, लोकांना खाजगी आणि सार्वजनिक वाहतूक निवडणे सोपे आहे. त्यामुळे पर्यावरणावरही सकारात्मक परिणाम झाला आहे.

ही प्रणाली आता अधिकाराच्या रुपात विकसित झाली आहे. वाहतूक हा रहिवाशांचा मूलभूत अधिकार आहे. जर तुम्हाला काम करण्याचा अधिकार असेल तर तुम्हाला जास्त खर्च न करता कामावर जाण्याचा देखील अधिकार आहे.

29 फेब्रुवारी 2020 पासून, बस, ट्रेन आणि ट्रामसह सर्व प्रकारची सार्वजनिक वाहतूक रहिवासी आणि पर्यटकांसाठी मोफत करण्यात आली. मात्र, फर्स्ट क्लासमध्ये प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांना केवळ एक तिकीट खरेदी करावे लागेल.

सार्वजनिक वाहतुकीत तज्ञ असलेले संशोधक मर्लिन गिलार्ड, यांनी सांगितले की कार संस्कृती अजूनही अस्तित्वात आहे. परिणामी लोकांना कारमधून सार्वजनिक वाहतुकीकडे आकर्षित करणे अद्याप खूप कठीण आहे. लक्झेंबर्गचे शिक्षक बेन ड्रॅटविकी म्हणतात, 'हा एक चांगला उपक्रम असून तो सार्वजनिक क्षेत्राला बळ देतो.'

लक्झेंबर्गमध्ये पूर्वी वर्षाला 41 दशलक्ष युरो तिकीट महसूल येत होता, जो देशाच्या संपूर्ण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या €500 दशलक्ष पेक्षा जास्त खर्चाचा एक अंश होता. हा तोटा प्रामुख्याने जास्त कर भरणाऱ्यांमुळे होतो.

यावर लक्झेंबर्गचे उपपंतप्रधान फ्रँकोइस बॉश, म्हणतात 'ही खूप मोठी किंमत आहे. हा पैसा सर्व करदात्यांनी दिले आहे. लहान करदाते असोत किंवा जास्त कर भरणारे असोत. पैशांमध्ये फरक असू शकतो (कर) पण योगदान समान आहे. त्यामुळे देशाच्या वाहतूक व्यवस्थेतील गुंतवणूक मंदावली नाही.

त्याच वेळी, सरकार वाहतूक व्यवस्था सुधारण्यासाठी नवीन ट्राम प्रणाली आणत आहे, जी नियमित आणि विश्वासार्ह आहे, यामुळे देश ट्रॅफीकमुक्त होईल. देशाने आपले रेल्वे नेटवर्क सुधारण्यासाठी विक्रमी गुंतवणूक केली आहे.

लक्झेंबर्ग हे फ्रान्स, जर्मनी आणि बेल्जियमसारख्या युरोपातील अनेक देशांशी जोडलेले आहे. मात्र, ही योजना सीमा ओलांडल्यानंतर लागू होत नाही. परंतु, सर्व सीमावर्ती रहिवाशांना, विशेषत: बेल्जियम, जर्मनी आणि फ्रान्समधील लोकांना सहज प्रवास करण्याची परवानगी आहे. लक्झेंबर्गच्या बाहेर राहणाऱ्या गरीब लोकांना काही प्रमाणात सूट मिळते.