1/9 : भारतात यूपीआयद्वारे अनेक व्यवहार केले जातात. याचा उपयोग सामान्यांना तर होतोच, पण फसवणूक करणाऱ्यांनाही होतो.
2/9 : मुंबईत राहणाऱ्या एका महिलेला 17 मे रोजी एक जखमी चिमणी ऑफिसमध्ये पडलेली आढळून आली. तिने त्या चिमणीला मदत करायचं ठरवलं. तिला सुरक्षित ठिकाणी पोहोचवण्यासाठी महिलेनं प्रयत्न केले.
3/9 : तिने गुगलवरून एका एनजीओचा टोल फ्री क्रमांक शोधला. त्यावर फोन केला असता एनजीओकडून तिला एक लिंक पाठवण्यात आली.
4/9 : एनजीओने पाठवलेल्या लिंकमध्ये गुगल फॉर्म होता. तो भरून एनजीओला पाठवण्याबाबत सांगण्यात आलं. त्याचबरोबर एक रुपया नोंदणी फी भरावी असंही सांगितलं गेलं; मात्र त्यानंतर एनजीओकडून कोणीही त्या ऑफिसमध्ये आलं नाही.
5/9 : गुगल फॉर्म पाठवल्यानंतर 4 दिवसांनी महिला मालाडवरून चर्चगेटला येत असताना तिच्या बँक खात्यातून 99,988 रुपये काढले गेल्याचा मेसेज तिला आला.
6/9 : यानंतर लगेचच महिलेनं सायबर सेलमध्ये ऑनलाइन तक्रार दाखल केली. बँकेशीही संपर्क साधला. पोलिसांनी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अॅक्ट 2000च्या अंतर्गत तक्रार दाखल केली आहे.
8/9 : आजपर्यंत अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. त्यावरून असं लक्षात येतं, की सायबर घोटाळे करणाऱ्या व्यक्ती काम पूर्ण झाल्यावर मोबाइल नंबर बदलून टाकतात. त्यानंतर त्या क्रमांकावर फोन केला असता, तो नंबर एखादं मेडिकल दुकान, रेस्टॉरंट किंवा इतर ठिकाणी लागतो.
9/9 : नुकत्याच जाहीर झालेल्या एका अहवालात, अशा गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याचं म्हटलं होतं. कोरोना काळातल्या लॉकडाउननंतर असे ऑनलाइन घोटाळे खूप वाढले आहेत.