Coronavirus विरोधात लढा : भारताने अशी आखली रणनीती, विकसित देशही झाले फेल

जगातील जवळपास 146 देश कोरोनाव्हायरसशी लढत आहेत. विशेष म्हणजे अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रान्स आणि यूकेसारख्या देशांमध्ये व्हायरसमुळे होणाऱ्या मृत्यूचं प्रमाण सर्वात जास्त आहे. आश्चर्य म्हणजे या देशांमध्ये जगातील सर्वात उत्तम असं हेल्थ केअर सिस्टम आहे. तरीही कोरोनाव्हायरसशी लढ्यात या देशांना फारसं यश मिळत नाहीये.

तर दुसरीकडे भारतासह ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, कॅनडा हे देश कोरोनाव्हायरसशी खूप चांगल्याप्रकारे लढा देत आहेत. यामध्येही भारत अव्वल आहे.

भारतात जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात कोरोनाव्हायरसचं सर्वात पहिलं प्रकरण सापडलं होतं. भारताला माहिती होतं की परदेशातील प्रवाशांकडून संक्रमण पसरण्याचा सर्वात जास्त धोका आहे, त्यानंतर 5 फेब्रुवारीपासूनच परदेशाहून भारतात येणाऱ्या प्रत्येकाची स्क्रिनिंग सुरू करण्यात आली.

जे नागरिक आधीपासून भारतात आहेत आणि त्यांना कोरोनाचं निदान झालं आहे, त्यांना आयसोलेशनमध्ये ठेवलं.

26 फेब्रुवारीला भारताने चीन, साऊथ कोरिया आणि इराणहून येणाऱ्या प्रवाशांचा व्हिजा रद्द केला. 18 मार्चपासून परदेशाहून येणाऱ्या सर्व नागरिकांना भारतात येण्यास बंदी केली.

कोरोनाव्हायरस पसरल्यास उपचार शक्य नाही, त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आधीच एक दिवस जनता कर्फ्यूची घोषणा केली आणि त्यानंतर लगेच 24 मार्चला लॉकडाऊन जारी करण्यात आला. 3 मार्चपर्यंत हा लॉकडाऊन आहे, जो सर्वात मोठा आहे.

कोरोनाग्रस्त व्यक्तीच्या संपर्कात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला क्वारंटाइन करण्यात आलं. 2 एप्रिलला आरोग्य सेतू नावाचं अॅप लाँच करण्यात आलं, ज्यामार्फत संक्रमित लोकांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींची जिओ ट्रॅकिंग करण्यात आली.

भारत वेगवेगळे ट्रायल करण्यात आले. कोरोनाग्रस्तांवर अँटीमलेरिया, अँटी स्वाईन फ्लू आणि अँटी एचआयव्ही औषधांची चाचणी करण्.ात आली, ज्याचे सुरुवातीचे परिणाम सकारात्मक होते. शिवाय 23 मार्चलाही सरकारने उपचारासाठी हायड्रोक्सिक्लोरोक्विन औषधाचा गंभीर रुग्ण आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी वापरण्याची परवनागी दिली.

26 मार्चला भारत सरकारने कोरोनाशी लढण्यासाठी 24 बिलियन डॉलर रिलीफ पॅकेजची घोषणा केली. यापैकी सर्वाधिक रक्कम फूड सिक्युरेटी आणि डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर योजनांवर खर्च होतील.

भारतात प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या पक्षाचं सरकार आहे, त्यामुळे एक नॅशनल प्लॅन बनवणं शक्य नव्हतं, त्यामुळे या संकटाशी लढण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारला भरपूर मदत केली. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये समन्वय दिसून आला.

भारताने स्थानिक स्तरापासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्याला प्राधान्य दिलं. सार्क आणि दक्षिण आशियाई देशांना एकत्र आणून रणनीती बनवली. शिवाय जी20 देशांनाही एकत्र येऊन आंतरराष्ट्रीय रणनीती बनवण्याचं आवाहन केलं.