सरकारने सैन्यासाठी 2018मध्ये घेतलेला हा निर्णय आता चीनला पडणार महागात

सरकारने सैन्यासाठी 2018मध्ये घेतलेला हा निर्णय आता चीनला पडणार महागात

रविवारी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, तिन्ही सैन्यांचे प्रमुख आणि संरक्षण प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांच्याशी झालेल्या बैठकीत झाला. अशात 2018 मध्येही सैन्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारनं घेतलेले मोठे निर्णय चीनसाठी धोकादायक ठरू शकतात.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 22 जून : पूर्व लडाखमध्ये गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीनमधल्या सैनिकांमधील हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांमधला तणाव आणखी वाढला आहे. गलवान खोऱ्यामध्ये दोन्ही देशांचं मोठं सैन्यबळ तैनात करण्यात आलं आहे. एलएसीवर तैनात सर्व सैन्याला चीनच्या कोणत्याही आक्रमक वागण्याला चोख उत्तर देण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आलं असल्याचा निर्णय रविवारी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, तिन्ही सैन्यांचे प्रमुख आणि संरक्षण प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांच्याशी झालेल्या बैठकीत झाला. अशात 2018 मध्येही सैन्याच्या संदर्भात केंद्र सरकारनं घेतलेले मोठे निर्णय चीनसाठी धोकादायक ठरू शकतात.

चीनने कोणतीही आगळीक केल्यास जशास तसे प्रत्युत्तर देण्याचे स्वातंत्र्य 3500 किलोमीटरच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ तैनात केलेल्या जवानांना देण्यात आल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली. गलवान खोऱ्यातील संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर पूर्व लडाखमधील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांशी बैठक घेतली. या बैठकीत चीनला सडेतोड उत्तर देण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य लष्कराला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीला संरक्षण दलांचे प्रमुख बिपीन रावत, लष्करप्रमुख एम. एम. नरवणे, नौदलप्रमुख अ‍ॅडमिरल करमबीर सिंग आणि हवाईदलप्रमुख आरकेएस भदौरिया उपस्थित होते.

संरक्षण मंत्रालयाने 2018 मध्ये महसूल व्यवस्थापनातील निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी जल, थल आणि हवाई दलाच्या प्रमुखांच्या आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार अधिक मजबूज बनवले आहेत. या निर्णयानंतर, तिन्ही सेना प्रमुख त्यांच्या सद्य आर्थिक सामर्थ्यापेक्षा पाचपट जास्त म्हणजे 500 कोटी रुपयांपर्यंत निर्णय घेऊ शकतात. भारत आणि चीन यांच्यात सुरू असलेल्या वादाच्या वेळी सैन्य आता आपलं बजेट पूर्णपणे वापरू शकतं.

तत्कालीन संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 8 नोव्हेंबर 2018 रोजी तिन्ही सैन्यांची संख्या वाढवण्याच्या या निर्णयालाही मान्यता दिली होती. सैन्याच्या कामाची तयारी वाढवण्यासाठी सैन्य दलांसाठी शस्त्रं आणि युद्धस्तंभ वाढवण्यासाठी निर्मला सीतारमण यांनी हा निर्णय घेतला होता.

सीमेवर चीनकडून करण्यात येणाऱ्या आगळीकीनंतर आता भारताने चारीबाजूने चीनला घेरण्याची तयारी चालवली आहे. त्यातच आता आर्थिक आघाडीवर चीनला धडा शिकवण्यासाठी देशातील शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्याची परवानगी चिनी कंपन्यांना नाकारण्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार चिनी कंपन्यांकडून होणारी गुंतवणूक थांबवण्यासाठी भांडवल बाजार नियामक सेबी आणि केंद्रीय आर्थिक मंत्रालयातर्फे विचारविनिमय सुरू आहे. त्यामुळे लवकरच चिनी कंपन्यांकडून करून होणाऱ्या गुंतवणुकीवर बंधने घालण्यात येण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, पूर्व लडाखमध्ये सीमेवर असलेला तणाव लष्करी आणि कूटनीतीक चर्चेतून मिटवण्यावर भारताचा प्रयत्न आहे. तर दुसरीकडे चिनी मीडियाकडून भारताला धमक्या दिल्या जात आहेत. भारताने देशातील राष्ट्रवाद नियंत्रणात आणला नाही तर १९६२ च्या युद्धात झालेल्या पराभवापेक्षाही वाईट स्थिती भारताची होईल, अशी धमकी चीनचे सरकारी वृत्तपत्र ग्लोबल टाइम्समधून देण्यात आली आहे.

संपादन - रेणुका धायबर

First published: June 22, 2020, 7:57 AM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading